शहरवासीयांवर पडणार कराचा बोजा

शहरासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या भुयारी गटार योजनेचा सध्या चांगलाच गाजावाजा होत आहे. एकीकडे ही योजना शहरासाठी वरदान ठरणार असतानाच योजनेमुळे शहरवासीयांच्या खिशाला कात्रीही लागणार आहे. योजनेंतर्गत शहरवासीयांवर सेवरेज जोडणी शुल्क आकारले जाणार आहे.

ठळक मुद्देसेवरेज जोडणी शुल्क आकारणार : नगर परिषद करणार वसुली, तिप्पट वाढणार कर

कपिल केकत।लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : शहरासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या भुयारी गटार योजनेचा सध्या चांगलाच गाजावाजा होत आहे. एकीकडे ही योजना शहरासाठी वरदान ठरणार असतानाच योजनेमुळे शहरवासीयांच्या खिशाला कात्रीही लागणार आहे. योजनेंतर्गत शहरवासीयांवर सेवरेज जोडणी शुल्क आकारले जाणार आहे. परिणामी, मालमत्ता करासोबत आता सेवरेज जोडणीचा कर शहरवासीयांना भरावा लागणार आहे. यामुळे शहरवासीयांना धडकी भरली आहे.केंद्र शासनाच्या ‘अमृत’ योजनेंतर्गत शहराला भुयारी गटार योजना मंजूर करण्यात आली आहे. दोन टप्प्यात केली जाणारी ही योजना सुमारे २६५ कोटींची असून साऊथ झोन प्रकल्पाची अंदाजपत्रकीय किंमत १३४ कोटी आहे. या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून ५० टक्के, राज्य शासनाकडून २५ टक्के तर नगर परिषदेला २५ टक्के हिस्सा द्यावयाचा आहे. नगर परिषदेला ३३.५१ कोटी रूपये भरावयाचे आहेत. ही योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणकडून कार्यान्वीत केली जाणार आहे. सदर भुयारी गटार योजना प्रकल्प सुरू झाल्यावर नागरिकांक डून सेवरेज जोडणी वापर शुल्क (सेस) घेतले जाणार आहे. यासाठी मजीप्राने जोडणी शुल्कचा एक आराखडा तयार केला आहे. यात चौरसफुट निहाय मालमत्तेवर सेस आकारले जाणार आहे. त्यानुसार हे शुल्क वसुल करावयाचे आहे. त्याची जबाबदारी नगर परिषदेकडे देण्यात आली आहे. यामुळे, आता शहरवासीयांना मालमत्ता कर द्यावा लागत असतानाच भुयारी गटार योजनेसाठी सेसही भरावे लागणार आहे. एकंदर भुयारी गटार योजना फायद्याची असतानाच या योजनेचा ताण मात्र शहरवासीयांवर येणार आहे.विशेष विभागाची स्थापनामहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमार्फत या प्रकल्पाचे व्यवस्थापन व देखभाल केली जाणार असतानाच सेस वसुलीची जबाबदारी मात्र नगर परिषदेकडे देण्यात आली आहे. येथे भुयारी गटार योजनेच्या सेसची आकारणी व वसुली करून मजीप्राला द्यावयाची आहे. भुयारी गटार योजनेचा पूर्ण हिशोब वेगळाच ठेवावा लागणार आहे. त्यासाठी यंत्रणाही उभी करावी लागेल. नगर परिषदेकडे तेवढे मनुष्यबळ नसल्याने आता भुयारी गटार योजनेसाठी विशेष विभागाचे स्थापन करावा लागणार आहे.