लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या सहा शासकीय धान खरेदी केंद्रांवरील तब्बल ४५ हजार क्विंटल धान गायब असल्याचा बाब नुकतीच उघडकीस आली. त्याचबरोबर या घोटाळ्यातील अनेक धक्कादायक बाबी पुढे आल्या असून, धान खरेदी केंद्रांवरील धानाची भरडाईसाठी वेळेत उचल होत नसल्याने धानाची मोठ्या प्रमाणात परस्पर विल्हेवाट लावली जात आहे. त्यामुळे शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या धानावर काही केंद्र चालक डल्ला मारत असल्याचे पुढे आले आहे. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये, यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत हमीभावाने सहकारी संस्थांच्या शासकीय धान खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून धान खरेदी केली जाते. या खरेदी केंद्रावर खरेदी केलेल्या धानाची राईस मिलर्ससह करार करून भरडाई केली जाते. त्यानंतर भरडाई करून हा तांदूळ शासनाकडे जमा केला जातो. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन धानाची भरडाई करण्यासाठी राईस मिलर्ससह करार करते. त्यानंतर त्यांना खरेदी केंद्रावरील धानाची उचल करण्यासाठी डीओ देते; पण मागील तीन चार वर्षांपासून शासन आणि राईस मिलर्स यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. राईस मिलर्सला भरडाईचा दर वाढवून देण्यात आला नाही. तर वाहतूक भाड्याचे कोट्यवधी रुपये शासनाकडे थकले होते. परिणामी धान खरेदी केंद्रावरून धानाची वेळेत उचल झाली नाही. तीन-चार वर्षांपासून हीच समस्या कायम आहे. त्यामुळे काही धान खरेदी केंद्रांनी याचा फायदा उचलला. खरेदी केलेल्या धानाची परस्पर विल्हेवाट लावली. तर काही खरेदी केंद्रांनी केवळ कागदावरच धान खरेदी केली असल्याची बाब राईस मिलर्स धानाची उचल करण्यासाठी गेल्यानंतर स्पष्ट झाली. खरिपात खरेदी केलेला धान रब्बीत आणि रब्बीत खरेदी केलेल्या धानाची खरिपात उचल केली जात आहे. त्यामुळे नेमका कोणत्या हंगामातील धान किती धान खरेदी केंद्राकडे शिल्लक आहे, हे समजण्यास मार्ग नाही. एकंदरीत खरेदीच्या रोटेशनमुळे धान केंद्रावर दिसत होते; पण यंदा हे रोटेशन थांबल्याने धान खरेदीतील मोठे घबाड उघडकीस आले आहे. याची कबुली खुद्द याच विभागाचे काही अधिकारी देत आहेत. त्यामुळेच नुकताच जिल्ह्यातील सहा खरेदी केंद्रांवरून ४५ हजार क्विंटल धान गायब असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.
चौकशीत वाढणार केंद्राची संख्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर खरेदी केलेल्या धानाची परस्पर विल्हेवाट लावली जात असल्याची बाब आता लपून राहिलेली नाही. यामुळे शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावला जात आहे. याची आता चौकशी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने सुरू केली असून, खरेदीपेक्षा कमी धान आढळलेल्या केंद्रांना नोटीस देण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यामुळे घोळ असणाऱ्या केंद्रांची संख्या वाढणार आहे.
राजकीय पाठबळ चौकशीत ठरतेय अडसर - जिल्ह्यातील बरेच शासकीय धान खरेदी केंद्रही कुठल्या ना कुठल्या पक्षाच्या नेत्याची किंवा नातेवाइकांची अथवा कार्यकर्त्यांची आहे. त्यामुळे या केंद्रावरील घोळ पुढे आल्यानंतर कारवाई टाळण्यासाठी राजकीय दबाव आणला जात असल्याने या केंद्रांना पाठबळ मिळत असल्याने कारवाईत अडसर निर्माण होत असल्याची बाब आता लपून राहिलेली नाही.