नगर परिषदेच्या निविदांवर ‘स्टे’

शहरातील विविध कामांसाठी नगर परिषदेने काढलेली निविदा पुन्हा वांद्यात आली असून कंत्राटदाराच्या जनहित याचीकेवरून नागपूर उच्च न्यायालयाने निविदांवर ‘स्टे’ दिला आहे. याप्रकारामुळे नगर परिषद वर्तुळात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.

ठळक मुद्देनिविदा प्रकिया दुसऱ्यांदा वांद्यात : कंत्राटदारांचा अटी-शर्तींवर आक्षेप

आॅनलाईन लोकमतगोंदिया : शहरातील विविध कामांसाठी नगर परिषदेने काढलेली निविदा पुन्हा वांद्यात आली असून कंत्राटदाराच्या जनहित याचीकेवरून नागपूर उच्च न्यायालयाने निविदांवर ‘स्टे’ दिला आहे. याप्रकारामुळे नगर परिषद वर्तुळात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.नगर परिषदेने विविध योजनांतर्गत शहरातील विविध कामांसाठी यापूर्वीही सुमारे १७ कोटींच्या ७३ कामांसाठी निविदा काढली होती. या निविदांत नगर परिषदेकडून कित्येकदा तारीख वाढविण्यात आली होती. तसेच त्यातील काही अटी-शर्ती निवडक कंत्राटदारांच्या सवलतीने टाकण्यात आल्याचे नगर परिषदेतील कंत्राटदारच बोलत होते.या निविदांना १५ जानेवारी रोजी बोलाविण्यात आलेल्या विशेष सभेत मंजुरी दिली जाणार होती. मात्र काही कंत्राटदारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. परिणामी न्यायालयातून निविदांना घेऊन कार्यारंभ आदेश देता येणार नसल्याचे आदेश देण्यात आले होते. यावर नगर परिषदेने तडकाफडकी निविदा रद्द केल्या होत्या. नगर परिषदेतील निविदांचा हा घोळ चांगलाच गाजला होता. दरम्यान आता पुन्हा १ फेब्रुवारी रोजी नगर परिषदेने निविदा काढली.यातही काही निवडक कंत्राटदारांनाच कामे मिळावी या उद्देशातून अटी-शर्ती टाकण्यात आल्याचे कंत्राटदार बोलत होते. त्यामुळे नगर परिषदेत पुन्हा एकदा निविदांचे प्रकरण गाजत होते. अशात एका कंत्राटदाराने पुन्हा नागपूर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर न्यायालयाने निविदा प्रक्रीया सुरू राहू द्या, मात्र कार्यारंभ आदेश देता येणार नसल्याचे आदेश दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे नगर परिषदेच्या निविदा पुन्हा एकदा वांद्यात आल्या आहेत.कंत्राटदारांचे काय आहेत आक्षेपयंदा काढण्यात आलेल्या निविदांत काही कामे कमी-जास्त करण्यात आली असून अटी-शर्तींतही बदल झाला आहे. अशात ही निविदा नवीन असून यासाठी ९ ऐवजी २१ दिवसांचा कालावधी द्यावा. आरएमसी प्लांटची अट काही निवडक कंत्राटदारांना कामे मिळावी यासाठी टाकण्यात आल्याचेही कंत्राटदारांचे म्हणणे असून यासह अन्य अटी-शर्तींवर कंत्राटदारांना आक्षेप असल्याची माहिती आहे. यातूनच एका कंत्राटदाराने न्यायालयात धाव घेतली.न्यायालयाने निविदांना घेऊन दिलेले आदेश मान्य असून त्यानुसारच कारवाई केली जाईल.- चंदन पाटीलमुख्याधिकारी, नगर परिषद, गोंदिया