परसवाडा : गोंदिया जिल्हा पशुवैद्यकीय व्यवसायी संघटना कर्मचारी महासंघाने त्यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना दिले. पटोले यांनी पशुवैद्यकीय कर्मचारी संघटनेच्या मार्गी लावण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.
पशुवैद्यकीय संघटना संपूर्ण राज्यात पशुधन पर्यवेक्षक व सहायक पशुधन विकास अधिकारी १५ जूनपासून असहकार आंदोलन करीत आहे. व्यावसायीक नोंदणी पशुसंवर्धन खात्याच्या निर्मितीपासूनच पशुधन पर्यवेक्षक व सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी यांनी ग्रामीण भागात आपली सेवा स्वतंत्ररित्या देऊन राज्यात धवलक्रांती घडवून आणली. परिणामी दुधाचा महापूर आला. ज्यावेळी महाराष्ट्र पशुवैद्यक व्यवसायी अधिनियम १९७१ अन्वये पदविधारकांना नोंदणी करुन त्यांना व्यवसायीक संरक्षण देण्यात आले होते. परंतु भारतीय पशुवैद्यक परिषद कायदा १९८४ महाराष्ट्रात १९९७ साली लागू करण्यात आला. पदविधकारांचे भविष्य अंधकारमय झाले. सध्या राज्यात श्रेणी १ चे पशुधन विकास अधिकारी यांची २५७८ पदे व श्रेणी-२ चे पशुधन पर्यवेक्षक २८४८ पदे रिक्त आहेत. सर्व शस्त्रक्रिया व शवविच्छेदन तांत्रिक स्वरुपाची कामे हेच करतात. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात गोपालपालक पशुपालन करतात. मात्र शासनाने पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे न भरल्याने विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. शासनाने पशुधन पर्यवेक्षक, पशुधन विकास अधिकारी यांच्या वेतनातील तफावत दूर करावी. पशुधन पर्यवेक्षकांची भरती करुन गोपालकांना दिलासा देण्याची मागणी यावेळी दिलेल्या निवेदनातून केली. शिष्टमंडळात अध्यक्ष डॉ. परवेज सैय्यद, डॉ. म्हैशकुमार राठोड, डॉ. पी. एम. डोंगरवार यांचा समावेश होता.