श्रीरामनगरवासीय अजूनही समस्याग्रस्त

नवेगावबांध वनक्षेत्र हे व्याघ्र प्रकल्प घोषत झाल्यानंतर कालीमाटी, कौलेवाडा, झनकारगोंदी या तीन गावांचे सौंदड जवळील ५ हेक्टर झुडूपी जंगलाच्या जागेत पुनर्वसन करण्यात आले.

सुखदेव कोरे सौंदडनवेगावबांध वनक्षेत्र हे व्याघ्र प्रकल्प घोषत झाल्यानंतर कालीमाटी, कौलेवाडा, झनकारगोंदी या तीन गावांचे सौंदड जवळील ५ हेक्टर झुडूपी जंगलाच्या जागेत पुनर्वसन करण्यात आले. श्रीरामनगर या नावाने पुनर्वसित झालेल्या या गावकऱ्यांना मात्र अजूनही पुनर्वसनाच्या लाभासाठी झगडावे लागत आहे. मात्र त्यांचा आवाज ऐकायला कोणीच तयार नाही.पुनर्वसित नागरिकांचे भूखंड विकसित करण्यासाठी व श्रीरामनगर येथे मुलभूत सोयी उपलब्ध करण्यासाठी केंद्र शासनाकड्ून विशेष निधी देण्यात आला. जागेवर प्लॉटिंगही करण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात अनेक सोयी मिळाल्याच नाहीत. त्यामुळे हे लोक अजूनही आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी झगडत आहेत. श्रीरामनगर येथे अनेक सुविधा नसल्यामुळे गतवर्षी प्रकल्पग्रस्त पुन्हा आपल्या मूळ गावी जाण्यासाठी निघाले होते. मात्र त्यांचा मार्ग वनविभागाने रोखला. वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्त नागरिकांवर सौम्य लाठीमारही केला होता. वनविभागाने आपल्याशी न्यायसंगत व्यवहार केला नाही, अशी खंत आजही त्यांच्यात दिसत आहे. आजही पावलोपावली न्याय देण्याकरिता दिरंगाई करीत आहेत, असा आरोप श्रीरामनगरवासीयांनी केला आहे. पुनर्वसन करतेवेळी कुटूंबातील पात्र व्यक्तीला १० लाख रुपये पॅकेज देण्यात आले. परंतु वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक पॅकेजमधून २ लख २१ हजार रुपयांची कपात केली. जमिनीचा मोबदला म्हणून १ लख ६५ हजार प्रतीएकर देण्याचे आश्वासन देण्यात आले.परंतु प्रत्यक्षात ६५ हजार रुपये प्रतीएकर प्रमाणेच मोबदला देण्यात आला. उर्वरित कपात केलेले १ लक्ष रुपये परत करण्याची व कपात केलेली रक्कम परत करण्याची मागणी श्रीरामनगर येथील प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे. कालीमाटी, कवलेवाडा व झनकारगोंदी येथील पुनर्वसितांचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ प्रमाणे २००८ मध्ये वयाची १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या मुलांना १० लक्ष रु.चे पुनर्वसन अनुदान मंजूर केले, परंतु पुनर्वसन प्रकल्प अधिकारी, वपवनसंरक्षक गोंदिया यांनी २०१३ मध्ये नवीन यादी तयार करून १९ लाभार्थीपैकी १४ लाभार्थ्यांचे खोटे दस्तावेज तयार करून त्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात २-२ लक्ष रुपये जमा करण्यात आले. त्यानंतर त्या लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामधून या दोन लक्ष रुपयांची उचल करण्यात आली. या २ लक्ष रुपयांपैकी १ लक्ष रुपयाप्रमाणे १४ खोट्या लाभार्थ्यांकडून १४ लक्ष रुपये प्रकल्प अधिकारी उपवनसरंक्षक यांनी घेतल्याची चर्चा आहे. बाकी ८ लक्ष रुपये मिळतील असे आश्वासन देण्यात आले. परंतु श्रीरामनगर येथील नवीन लाभार्थ्यांना मागील ६ महिन्यापासून ही रक्कम मिळाली नसल्याचे सांगितले. या प्रकरणाबाबत उपवनसरंक्षक कार्यालय गोंदिया यांच्याकडे दि. २१/४/२०१४ ला माहिती अधिकारात पुनर्वसनमध्ये झालेली कामे व त्यावर मिळालेला निधी व नविन लाभार्थ्यांची माहिती मागण्यात आली.परंतु ही माहिती पत्र क्र. ३६८ दि. ३०/७/२०१४ ला देण्यात आली. वास्तविक नियमानुसार ३० दिवसात द्यावयास पाहिजे.परंतु तब्बल ४ महिन्यानंतर माहिती पुरविण्यात आली. त्यामध्ये कागदपत्रांची पुर्तता झाली नसल्याने लाभ देण्याच्या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याचे म्हटले आहे.