साखरीटोला : प्रत्येक सुशिक्षित बेरोजगाराला रोजगार देता येणार नाही. असा दृष्टीकोण समोर ठेवून सामूहिकरित्या अधिकाधिक बेरोजगारांना कामकाज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयान्वये जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्राच्या माध्यमाने सहायक निबंधक सहकारी संस्थेमार्फत सुशिक्षित बेरोजगार युवकांच्या सेवा सहकारी संस्था तयार करण्यात आल्या. मात्र आठ ते नऊ वर्षांचा काळ लोटून सुद्धा नोंदणीकृत बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थांना रोजगार पुरविण्यात आला नाही. महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार सुशिक्षित बेरोजगार युवकांच्या संबंधात असंवेदनशील असल्याचा आरोप अनेक बेरोजगार युवकांनी केला आहे. गोंदिया जिल्हा राज्याच्या टोकावरील जिल्हा असून या जिल्ह्यातील देवरी, सालेकसा आणि अर्जुनी/मोरगाव हे तीन तालुके मध्यप्रदेश व छत्तीसगड राज्याच्या सिमेजवळ आहेत. जिल्ह्यात पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध नसल्याने सुशिक्षित बेरोजगारांची फौज दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. नोंदणी झालेल्या प्रत्येक बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थांना रोजगार मिळावा, याकडे सतत डोळेझाक होत आहे. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीनी देखील सुशिक्षित बेरोजगारांच्या समस्येकडे पाठ फिरविली आहे. रोजगार नसल्याने जिल्ह्यातील बेरोजगार युवकांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झाली आहे. मात्र सिमेंट काँक्रीटचे जंगल उभे करून विकास केल्याच्या बोंबा ठोकत आहेत.जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार रोजगारासाठी दारोदारी फिरत असून मिळेल ती नौकरी व रोजगार करण्यास तयार असून त्यांच्या हाताला कामे नाहीत.जिल्हातील सर्व नोंदणीकृत बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल यासाठी अद्यापही कुठलेही पाऊल उचलण्यात आले नसल्याचा आरोप सुशिक्षित बेरोजगारांनी केला आहे. जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार आणि त्यांच्या नोंदणीकृत सेवा सहकारी संस्थांच्या समस्या, झोपेत असलेल्या राज्य शासनाचे लक्षात आणून देण्याचा साधा पाठपुरावा सदर लोकप्रतिनिधींनी केला नाही. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी बेरोजगार युवकांच्या बाबतीत असंवेदनशील असल्याचा आरोप सुशिक्षित बेरोजगार युवकांनी केला आहे.देवरी, सालेकसा, अर्जुनी/मोरगाव हे तालुके पूर्णत: नक्षलग्रस्त तालुके आहेत. नक्षल चळवळ फोफावत आहे, या भागात पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे दिवसेंदिवस सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे. या तालुक्यांमध्ये तालुक्यात रोजगार उपलब्ध करणारे कसलेही साधन नाही, औद्योगिक क्षेत्र नाही. त्यामुळे येथील सुशिक्षित बेरोजगारध नेहमी नोकरीच्या शोधात असतात. रोजगाराचा शोधाशोध घेत मोठ्या शहरात आणि परप्रांतापर्यंत धाव घेतात. नोकरी देण्याच्या नावावर त्यांची फसवणूक केली जाते. मात्र शासन व लोकप्रतिनिधींना याबरोबर काहीही देणेघेणे नसल्याचा आरोप केला आहे. राज्य शासनांच्या आदेशान्वये अनेक युवकांनी सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था स्थापित केल्या. प्रत्येक संस्थेत ११ ते २१ पर्यंत सभासद आहेत. सहायक निबंधक कार्यालयातून रितसर नोंदणी करण्यात आली. बँकेत खाते उघडले, व आता सर्वांना रोजगार मिळेल व सुगीचे दिवस येतील असे वाटत होते. मात्र नोंदणी केल्यावर आठ ते नऊ वर्षाचा कालावधी लोटूनही देखील सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थांना रोजगार मिळाला नाही. एका संस्थेला रोजगार मिळणे म्हणजे ११ ते २१ युवकांना सरळ रोजगार मिळण्यासारखे आहे. मात्र सुशिक्षित बेरोजगारांनी संस्था नोंदणी केल्यानंतर लोकप्रतिनिधींच्या दोन पंचवार्षिक निवडणुका झाल्या आहेत. मात्र युवकांच्या नोंदणीकृत संस्थांना त्यांचा हक्क मिळू शकला नाही.नागरिक लोकप्रतिनिधीना आतातरी जागे व्हावे व मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता आणि ग्रामपंचायतला ज्या पद्धतीने काम वाटप केले जातात. त्याच पद्धतीने सर्व नोंदणीकृत सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थांना काम वाटप करण्यात यावे, अशी मागणी नक्षलप्रभावी क्षेत्रातील बेरोजगार युवकांनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन देखील लोकप्रतिनिधीना देण्यात आले सुशिक्षित बेरोजगारांच्या वतीने देण्यात आले आहे. (वार्ताहर)
सेवा सहकारी संस्थाही झाल्या बेरोजगारच
By admin | Updated: June 18, 2014 00:17 IST