शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जातनिहाय जनगणनेचे स्वागत, पण कधी पूर्ण करणार ते सांगा; राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाला दिला पाठिंबा
2
दहशतवाद्याने विचारले, आप काश्मिरी हो क्या? जालन्यातील युवकाचा दावा : रेखाचित्र पाहताच ‘एनआयए’ला ई-मेल
3
यावेळी तीन तुकडेच करा! पीएम मोदींनी काल पाच उच्चस्तरीय बैठका घेतल्या
4
आजचे राशीभविष्य, १ मे २०२५: व्यापारात फायदा अन् नोकरीत बढतीची शक्यता
5
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता वर्षा बंगल्यामध्ये; अक्षय्य तृतीयेचा मुहूर्त साधून केली विधीवत पूजा
6
ग्रामीण भागात रोजगार वाढले; तरुणांपुढे आव्हाने, तरुणांपुढे गुणवत्तापूर्ण उपजीविकेशी संबंधित आव्हाने कायम
7
एफआयआर नोंदविण्यास नकार हे दुर्दैव; अक्षय शिंदे एन्काऊंटरप्रकरणात क्राइम ब्रँचच्या ‘एसआयटी’वर उच्च न्यायालयाची नाराजी
8
एमएमआरटीएकडून बेस्ट भाडेवाढ मंजूर; अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा
9
रेल्वेच्या बैठकीला पाच खासदारांची दांडी; प्रवाशांना चांगल्या सुविधा पुरविण्याचे आश्वासन
10
पुढील जनगणनेची तारीख लवकरच जाहीर; काेराेनामुळे झाला नव्हता निर्णय
11
भारतासोबतच्या टॅरिफ वाटाघाटी प्रगतिपथावर; अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रतिपादन
12
CSK प्लेऑफ्सच्या शर्यतीतून आउट; IPL च्या इतिहासात धोनीच्या संघावर पहिल्यांदाच आली ही वेळ
13
पाकिस्तान हादरला !! बसले भूकंपाचे तीव्र धक्के; किती होती तीव्रता? काय आहे सध्याची परिस्थिती?
14
जातिनिहाय जनगणना निर्णयावरुन आता श्रेयवादाची लढाई; भाजपा नेत्यांचा राहुल गांधींवर पलटवार
15
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
16
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
17
"2043 पर्यंत या देशांमध्ये असेल मुस्लिमांचं राज्य", बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी!
18
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
19
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला
20
संध्याकाळचे पेट्रोलिंग टाळले म्हणून पोलिस आयुक्तांनी ठाण्यात पोहोचून ठाणेदारांना फटकारले!

मार्केट यार्डाबाहेर सेसला लागणार कात्री

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 22, 2020 05:00 IST

सदर कायदा अस्तीत्वात आल्याने कृषी उत्पन्न बाजार समितींना मार्केट यार्डबाहेर शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीवर सेस मिळणार नाही. बाजार समितीच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन मार्केट फी (सेस) आहे. या व्यतिरीक्त बाजार समितीला कोणत्याही प्रकारचे अनुदान वा अर्थसहाय शासनाकडून दिले जात नाही.

ठळक मुद्देकृषी उत्पादन व्यापार कायदा : बाजार समितीच्या उत्पन्नावर येणार गदा

लोकमत न्यूज नेटवर्कबोंडगावदेवी : कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन आणि सुविधा) २०२० कायदा नुकताच अस्तित्वात आला. सदर कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना मुक्त बाजार पद्धतीची मुभा मिळणार आहे. ‘एक देश-एक बाजार’ या तत्वाने आता बाजार समितीच्या मार्केट यार्ड बाहेर शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल ग्राहक व व्यापाऱ्यांना विकण्यासाठी मोकळीक मिळाली आहे. या नवीन कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उत्पन्नावर पूर्णत: संक्रात आली आहे. बाजार समितीच्या मार्केट यार्डाबाहेर शेतमाल खरेदी विक्रीवर कोणताही सेस आकारता येणार नाही. त्यामुळे बाजार समितीच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होणार आहे. शेतमाल थेट व्यापाऱ्यांच्या दारात गेल्याने शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळणार याची हमी कोण देणार? अशी संभ्रमावस्था शेतकºयांमध्ये पसरली आहे.सदर कायदा अस्तीत्वात आल्याने कृषी उत्पन्न बाजार समितींना मार्केट यार्डबाहेर शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीवर सेस मिळणार नाही. बाजार समितीच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन मार्केट फी (सेस) आहे. या व्यतिरीक्त बाजार समितीला कोणत्याही प्रकारचे अनुदान वा अर्थसहाय शासनाकडून दिले जात नाही. सेसच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नामधून मार्केट यार्डची देखरेख, गोडावून, शेड, वजनकाटे, कर्मचाºयांचे वेतन, शेतकऱ्यांना आवश्यक त्या सोयी-सुविधा इत्यादी खर्च भागवावे लागतात. मात्र यापुढे आता बाजार समितीला सेस पासून वंचित राहावे लागणार आहे. बाजार समितीची आवकच कमी झाल्याने तेथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा पगार व इतर खर्च कोठून करायचा हा यक्ष प्रश्न बाजार समिती समोर निर्माण झाला आहे.‘एक देश-एक बाजार’ या तत्वाने शेतकऱ्यांना आपला उत्पादीत केलेला शेतमाल कुठेही विकता येणार आहे. शेतकºयांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा ही रास्त कल्पना असली तरी व्यापारी व ग्राहक शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किमान आधारभूत भाव देणार का? हीच खरी गोम आहे. व्यापाऱ्यांवर कोणतेही बंधन नसल्याने शेतकऱ्यांमधील झालेला व्यवहार व्यापारी इमानेइतबारे पूर्णत्वास नेतील काय असा प्रश्न पडतो. मार्केट यार्डाबाहेर खरेदी-विक्री व्यवहार होणार असल्याने व्यापाऱ्यांची एक प्रकारची हुकुमशाही राहणार. यामुळे योग्य भाव मिळणार की नाही अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली दिसत आहे. सदर कायद्याने बाजार समितीची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना बाजार समितीने कामावरुन कमी केल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आलेली आहे. तर मोजक्या ६-७ नियमित कर्मचाऱ्यांवर बाजार समितीची भिस्त आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार कसे करायचे असे संकट बाजार समितीवर आलेले दिसत आहे. सेस मिळणार नसल्याने बाजार समितीला आर्थिक फटका बसणार आहे.