मार्केट यार्डाबाहेर सेसला लागणार कात्री

सदर कायदा अस्तीत्वात आल्याने कृषी उत्पन्न बाजार समितींना मार्केट यार्डबाहेर शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीवर सेस मिळणार नाही. बाजार समितीच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन मार्केट फी (सेस) आहे. या व्यतिरीक्त बाजार समितीला कोणत्याही प्रकारचे अनुदान वा अर्थसहाय शासनाकडून दिले जात नाही.

ठळक मुद्देकृषी उत्पादन व्यापार कायदा : बाजार समितीच्या उत्पन्नावर येणार गदा

लोकमत न्यूज नेटवर्कबोंडगावदेवी : कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन आणि सुविधा) २०२० कायदा नुकताच अस्तित्वात आला. सदर कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना मुक्त बाजार पद्धतीची मुभा मिळणार आहे. ‘एक देश-एक बाजार’ या तत्वाने आता बाजार समितीच्या मार्केट यार्ड बाहेर शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल ग्राहक व व्यापाऱ्यांना विकण्यासाठी मोकळीक मिळाली आहे. या नवीन कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उत्पन्नावर पूर्णत: संक्रात आली आहे. बाजार समितीच्या मार्केट यार्डाबाहेर शेतमाल खरेदी विक्रीवर कोणताही सेस आकारता येणार नाही. त्यामुळे बाजार समितीच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होणार आहे. शेतमाल थेट व्यापाऱ्यांच्या दारात गेल्याने शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळणार याची हमी कोण देणार? अशी संभ्रमावस्था शेतकºयांमध्ये पसरली आहे.सदर कायदा अस्तीत्वात आल्याने कृषी उत्पन्न बाजार समितींना मार्केट यार्डबाहेर शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीवर सेस मिळणार नाही. बाजार समितीच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन मार्केट फी (सेस) आहे. या व्यतिरीक्त बाजार समितीला कोणत्याही प्रकारचे अनुदान वा अर्थसहाय शासनाकडून दिले जात नाही. सेसच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नामधून मार्केट यार्डची देखरेख, गोडावून, शेड, वजनकाटे, कर्मचाºयांचे वेतन, शेतकऱ्यांना आवश्यक त्या सोयी-सुविधा इत्यादी खर्च भागवावे लागतात. मात्र यापुढे आता बाजार समितीला सेस पासून वंचित राहावे लागणार आहे. बाजार समितीची आवकच कमी झाल्याने तेथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा पगार व इतर खर्च कोठून करायचा हा यक्ष प्रश्न बाजार समिती समोर निर्माण झाला आहे.‘एक देश-एक बाजार’ या तत्वाने शेतकऱ्यांना आपला उत्पादीत केलेला शेतमाल कुठेही विकता येणार आहे. शेतकºयांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा ही रास्त कल्पना असली तरी व्यापारी व ग्राहक शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किमान आधारभूत भाव देणार का? हीच खरी गोम आहे. व्यापाऱ्यांवर कोणतेही बंधन नसल्याने शेतकऱ्यांमधील झालेला व्यवहार व्यापारी इमानेइतबारे पूर्णत्वास नेतील काय असा प्रश्न पडतो. मार्केट यार्डाबाहेर खरेदी-विक्री व्यवहार होणार असल्याने व्यापाऱ्यांची एक प्रकारची हुकुमशाही राहणार. यामुळे योग्य भाव मिळणार की नाही अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली दिसत आहे. सदर कायद्याने बाजार समितीची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना बाजार समितीने कामावरुन कमी केल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आलेली आहे. तर मोजक्या ६-७ नियमित कर्मचाऱ्यांवर बाजार समितीची भिस्त आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार कसे करायचे असे संकट बाजार समितीवर आलेले दिसत आहे. सेस मिळणार नसल्याने बाजार समितीला आर्थिक फटका बसणार आहे.