लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : लाखो लोकांचा जीव घेणाऱ्या व हातचा रोजगार हिसकावून घेणाऱ्या कोरोनामुळे आजही कित्येक कुटुंबीयांना जीवन जगणे कठीण झाले आहे. मात्र चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी ते पाल्यांना खासगी शाळेत पाठवीत आहेत. त्यांच्या या मजबुरीचा फायदा घेत असून, अशा या कठीण परिस्थितीत ही पालकांकडून फी वसूल करण्यासाठी शाळांकडून पालकांना ‘शिक्षण शुल्कात सवलत’ दिली जात आहे. यामध्ये ठरवून दिलेल्या मुदतीत फी भरल्यास २५ टक्के सूट दिली जाणार असून, अन्यथा पूर्ण फी भरावी लागणार असल्याचे स्पष्ट सांगितले जात आहे. मागील वर्षापासून कोरोनाने कहर केला असून, अद्यापही जनजीवन पूर्वपदावर आलेले नाही. कोरोनाने देशात लाखो लोकांचा जीव घेतला आहे. मात्र त्यापेक्षा गंभीर बाब म्हणजे, लाखो लोकांच्या हातचा रोजगार हिरावून नेल्याने त्यांना आता दिवस काढणेही कठीण झाले आहे. कोरोनापूर्वी होती त्या आर्थिक स्थितीच्या आधारावर अशा कुटुंबांनी आपल्या पाल्यांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी खासगी शाळांमध्ये टाकले होते. मात्र आता रोजगार हिरावल्यानंतर व कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या अन्य अडचणींमुळे कित्येकांना आता पूर्ण फी भरणे शक्य नसल्याचीही वास्तविकता आहे. मात्र अशा या कठीण समयीही खासगी शाळांकडून फी वसुलीसाठी नवनवे प्रयोग अमलात आणले जात आहेत. त्यात आता शाळांकडून फी वसुलीसाठी पाल्यांना डिस्काऊंट ऑफर दिली जात आहे. यात शाळांनी ठरवून दिलेल्या तारखेपर्यंत पाल्यांनी फी भरल्यास त्यांना २५ टक्के सूट दिली जाणार आहे. अन्यथा तारीख निघाल्यावर मात्र पूर्ण फी भरावी लागणार, अशी ही ऑफर आहे. एकंदर शाळांकडून फक्त फी वसुलीवर लक्ष केंद्रित केले जात असून, त्यांना परिस्थितीशी काहीच घेणे-देणे नसल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. १५ टक्के सूटला बगल - राज्य शासनाने खासगी शाळांमधील फीमध्ये १५ टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शाळांना आता १५ टक्के सूट द्यावी लागणार आहे. मात्र शाळांकडून याबाबत काहीच बोलले जात नसल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. जास्तीत जास्त फी वसुलीसाठी शाळांचे प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी आता नवनवे प्रयोग अमलात आणले जात असून, अशा ऑफरचे आमिष दिले जात असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. पालकांना पाठविले जात आहे मॅसेज - जिल्ह्यातील कित्येक शाळांनी सध्या फी वसुलीसाठी अशा वेगवेगळ्या ऑफर आणल्या असून, त्याबाबत पालकांना मॅसेज पाठविले जात आहेत. पालकांच्या परिस्थितीचे शाळांना सोयरसुतक नसून त्यांना फक्त पैसा हवा आहे. खेदाची बाब म्हणजे, अशा या कठीण समयी शासन-प्रशासन वा लोकप्रतिनिधीही काहीच करायला आता पुढे येत नसल्याचे दिसत आहे.