आमगाव : शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मध्यान्हाला देण्यात येत असलेल्या खिचडीत अनेकांची ‘खिचडी’ पकते. त्यामुळे शालेय पोषणहार देणारा व घेणारा हाच खरा शोषणहार असल्याचे दिसून येत आहे.शासनाकडून सुरु झालेल्या शालेय पोषण आहारात विद्यार्थ्यांना जो निकष ठरवून देण्याचे ठरले आहे त्या निकषाचा योग्य उपयोग होत नाही. पोषण आहाराअंतर्गत प्रत्येक शाळेत खिचडी तयार होते. अद्यावत रेकॉर्ड तयार केला जातो. मात्र तो रेकार्ड फक्त देखावा आहे. शळेला दिलेला धान्यसाठा हा विद्यार्थी संख्येनुसार असतो. त्यात उपस्थिती शाळेत कायम राहिली पाहिजे हा मुख्य उद्देश आहे. मग वाटप झालेला पोषण आहार शाळेत महिन्याकाठी उरतो कसा? हा मोठा गंभीर प्रश्न आहे. साठा कसा उरेल हीच नामी युक्ती देणाऱ्याकडे व घेणाऱ्याकडे आहे. तेथूनच मलाई लाटणे प्रारंभ होते. आॅनलाईन प्रक्रिया सांगून सर्वच बरोबर आहे असे सांगितल्या जाते. महिन्याकाठी उरलेला साठा कोण तपासणार? यासाठी ठोस वेळापत्रक शासनाकडे नाही. योजना सुरु झाली, मात्र वास्तविक त्याची खरी अंमलबजावणी नाही. गटशिक्षणाधिकारी किंवा केंद्र प्रमुखाकडून ही माहिती वरच्या स्तरावर सादर केली जाते. हीच खरी मलाईची खरी जड आहे. शालेय पोषण आहार एकाच एजंसीकडे अनेक वर्ष दिल्याने कोणत्या मार्गाने गेल्याने काय नफा-तोटा होतो हे त्यांना माहित आहे. एजंसीला एवढा पैसा न देता गावातील महिला बचत गटांना दरवर्षी बचत गट बदलवून दिले तर गावातील शाळेत शालेय पोषण आहाराचे शोषण होणार नाही. किंवा सरळ महिन्याचा पैसा शासनाने महिला बचत गटाच्या बँक खात्यात जमा करणे गरजेचे आहे. (तालुका प्रतिनिधी)
शालेय पोषण की शोषण आहार?
By admin | Updated: September 2, 2016 23:58 IST