जुने मार्गी लागेना अन् नवीनसाठी धावपळ

शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र वर्षभराचा कालावधी लोटूनही यातील घोळ संपला नसून अद्यापही राज्यातील लाखो शेतकरी कर्जमाफीसपासून वंचित आहेत.

ठळक मुद्देकर्जमाफीचा घोळ कायम : जून २०१७ पर्यंतच्या मागविल्या याद्या

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र वर्षभराचा कालावधी लोटूनही यातील घोळ संपला नसून अद्यापही राज्यातील लाखो शेतकरी कर्जमाफीसपासून वंचित आहेत. तर आता राज्य सरकारने जून २०१७ पर्यंतच्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या याद्या बँका आणि उपनिबंधक कार्यालयाकडून मागविल्या आहे. त्यामुळे जुने मार्गी लागेना अन नवीनसाठी धावपळ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.राज्यात मागील वर्षी निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीनंतर शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत शेतकºयांना कर्जमाफीची घोषणा केली. दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ तर दीड लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सवलत दिली. नियमित कर्जफेड करणाºयांना २५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी राज्यातील लाखो शेतकरी पात्र ठरले.शेतकºयांकडून आॅनलाईन अर्ज मागवून त्यांच्या अर्जाची पडताळणी करुन कर्जमाफीची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यास सुरूवात केली. मात्र यातही मोठ्या प्रमाणात घोळ निर्माण झाला. कर्जमाफीच्या घोषणेला वर्षभराचा कालावधी लोटूनही पात्र ठरलेल्या संपूर्ण शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. कर्जमाफीची दहावी यादी न आल्याने एकट्या गोंदिया जिल्ह्यातील २५ हजार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. तर हीच स्थिती राज्यातील इतर जिल्ह्यात आहे. जुने कर्जमाफ न झाल्याने नवीन पीक कर्जाची उचल करता येत नसल्याने शेतकऱ्यांना पुन्हा सावकारांच्या दारात उभे राहण्याची वेळ आली आहे.काही शेतकऱ्यांनी पत्नीचे दागिने गहाण ठेवून रोवणीची कामे पूर्ण केली. मात्र यानंतरही महाआॅनलाईनकडून बँकाना दहावी यादी प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध आर्थिक अडचणीना तोंड द्यावे लागत आहे. कर्जमाफीची दहावी ग्रीन यादी प्राप्त न झाल्याने उपनिबंधक कार्यालय आणि बँकाचे अधिकारी व कर्मचारी त्रस्त आहेत. त्यांना शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे जुन्या याद्या मार्गी लावण्याची गरज असताना आता शासनाने दोन दिवसांपूर्वीच सर्व जिल्ह्यातील उपनिबंधक कार्यालयाला पत्र देवून जून २०१७ पर्यंत पीक कर्जाची उचल केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी मागविली आहे. त्यामुळे बँका आणि उपनिबंधक कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांवरील ताण अधिक वाढला असून आधी जुन्या याद्या मार्गी लावायच्या की नवीन माहिती पाठवायची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.याद्यांना विलंब करण्याचे धोरणकर्जमाफीस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची दहावी ग्रीन यादी अद्यापही महाआॅनलाईनने बँका आणि उपनिबंधक कार्यालयाला उपलब्ध करुन दिली नाही. त्यामुळे हजारो शेतकरी मागील तीन महिन्यांपासून बँकांच्या पायऱ्या झिजवित आहे. लवकरात लवकर ग्रीन याद्या पाठविण्याची गरज असताना याला पुन्हा विलंब केला जात असल्याने यामागे नेमका हेतू काय असा सवाल उपस्थित केला.