अंकुश गुंडावारलोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेतंर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी ६ हजार रुपयांची पेन्शन दिली जाते. मात्र, या योजनेचा लाभ आयकर भरणारे शेतकरी व अधिकारीसुद्धा घेत असल्याची बाब सर्वेक्षणात पुढे आली. गोंदिया जिल्ह्यात २९६९ आयकर भरणारे शेतकरी असून त्यांना जिल्हा प्रशासनाने नाेटीस बजावून पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेतंर्गत घेतलेल्या पेन्शनची रक्कम परत करण्यास सांगितले. मागील तीन-चार वर्षांपासून पैसे वसुलीच प्रक्रिया सुरू असून आतापर्यंत केवळ १०९४ शेतकऱ्यांनी पेन्शनची १ कोटी २५ लाख रुपयांची रक्कम परत केली आहे. तर १९४५ शेतकऱ्यांनी अद्यापही १ कोटी २७ लाख रुपये शासनाला परत केले नाही. वारंवार नोटीस बजावूनदेखील आयकर भरणारे शेतकरी पैसे परत करत नसल्याने आता या शेतकऱ्यांच्या सातबारावर बाेजा चढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे पीएम किसानचे पैसे परत केले नाही तर सातबारावर बोजा चढून पुढे समस्या निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे वेळीच रक्कम परत करावी लागणार आहे.
पैस परत न केल्यास चढणार सातबारावर बोजा आयकर भरणारे शेतकरीसुद्धा पीएम किसान सन्मान योजनेच्या पेन्शनचा लाभ घेतली असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली. त्यानंतर शासनाने या शेतकऱ्यांना नोटीस बजावून पेन्शन स्वरुपात घेतलेले पैसे परत करण्यासाठी नोटीस बजावली. मागील चार वर्षांपासून ही प्रक्रिया सुरू आहे पण त्यानंतरही दीड हजारांवर शेतकऱ्यांनी पैसे परत केले नाही. त्यामुळे त्यांच्या सातबारावर आता बाेजा चढविला जाणार आहे.
१ कोटी २५ लाख रुपये झाले वसूल - जिल्ह्यात आयकर भरणारे २९६९ शेतकरी आहेत. या शेतकऱ्यांनी पीएम किसान योजनेतंर्गत २ कोटी ७५ लाख रुपयांचे पेन्शन स्वरूपात रक्कम घेतली होती. महसूल विभागाने या शेतकऱ्यांना नोटीस बजाविल्यानंतर १०९४ शेतकऱ्यांनी १ कोटी २५ लाख रुपये शासनाकडे जमा केले.
१ कोटी २७ लाख रुपये लटकले- जिल्ह्यात आयकर भरणारे २९६९ शेतकरी आहेत. या शेतकऱ्यांनी पीएम किसान योजनेतंर्गत २ कोटी ७५ लाख रुपयांचे पेन्शन स्वरूपात रक्कम घेतली होती. यापैकी १०९४ शेतकऱ्यांनी रक्कम परत केली तर १९५४ शेतकऱ्यांनी अद्यापही १ कोटी २७ लाख रुपयांची रक्कम शासनाकडे जमा केली नाही.
शेतकऱ्यांनो ३१ जुलैपर्यंत करा केवायसी पीएम किसान पेन्शन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३० मेपर्यंत केवायसी करण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर जिल्ह्यातील ८२ हजार शेतकरी केवायसी करण्यापासून वंचित असल्याने शासनाने केवायसी करण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.