मालमत्ता कर वसुली ५० टक्क्यांच्या आतच

नगर परिषदेच्या कर विभागाला नियोजन शुन्यतेची भोवलेली घरघर चांगलीच महागात पडली आहे. यंदा नगर परिषदेची मालमत्ता कर वसुली चांगलीच घसरली असून आतापर्यंत ४५ टक्क्यांवरच गाडी अडल्याची माहिती आहे.

ठळक मुद्देआतापर्यंत ४५ टक्केच : अंतिम हिशेबात स्पष्ट होणार चित्र

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : नगर परिषदेच्या कर विभागाला नियोजन शुन्यतेची भोवलेली घरघर चांगलीच महागात पडली आहे. यंदा नगर परिषदेची मालमत्ता कर वसुली चांगलीच घसरली असून आतापर्यंत ४५ टक्क्यांवरच गाडी अडल्याची माहिती आहे. आता अंतिम हिशोबात कर वसुलीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. मात्र यंदा कर वसुली ५० टक्क्यांच्या आतच होणार असल्याचे दिसून येत असून मागील वर्षीचा रेकॉर्ड यंदा तुटणार नाही यांत काहीच शंका वाटत नाही.नगर परिषदेला यंदा मागील थकबाकी चार कोटी ८३ लाख ५५ हजार ३८ रूपये व चालू मागणी चार कोटी ३६ लाख ७१ हजार ८७ रूपये असे एकूण नऊ कोटी २० लाख २६ हजार १२५ रूपये कर वसुलीचे टार्गेट आहे. वर्षभर मालमत्ता विभागाने लक्ष न दिल्याचे परिणाम म्हणता येईल की, फेब्रवारी महिन्यापर्यंत मालमत्ता विभागाची फक्त ३० टक्केच कर वसुली झाली होती. कर वसुली विभागाला लागलेली ही घरघर बघून मुख्याधिकारी चंदन पाटील यांनी प्रभारी बाजार निरीक्षक मुकेश मिश्रा यांच्याकडे कर वसुलीची जबाबदारी सोपविली. तसेच त्यांच्या मदतीला नगर परिषद शाळेतील कर्मचारी श्याम शेंडे व मिटींग क्लार्क शिव हुकरे यांना दिले.मिश्रा यांनी आपल्या हाती जबाबदारी घेतल्यानंतर कर वसुलीला वेग आला व ३१ मार्च रोजी चार कोटी १६ लाख पाच हजार २८७ रूपयांची कर वसुली झाल्याची माहिती होती. म्हणजेच, ४५.२१ टक्के कर वसुली झाल्याचे कळले. विशेष म्हणजे, कर वसुलीचा हा अंतीम आकडा नाही, कारण अद्याप अंतीम हिशोब झालेला नाही. असे असताना अंतीम हिशोबात होणारी वाढ लक्षात घेतल्यानंतर यात १- २ टक्क्यांनी वाढ होणे अपेक्षीत आहे. मात्र यंदाची कर वसुली ५० टक्केच्या आतच होणार असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.यंदा ५० टक्केच्या वर कर वसुली जाणे शक्य नाहीच. अशात एखाद्या चमत्काराने हा आकडा ५० टक्केच्या वर गेल्यास नगर परिषदेला देवच पावल्याचे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.बँक आॅफ इंडियाचे प्रकरण न्यायालयातयेथील अग्रसेन भवन लगतच्या बँक आॅफ इंडियाचे प्रकरण यंदा नगर परिषदेत चांगलेच गाजले. बँक असलेल्या इमारतीचे मालक रफीक साबुद्दीन तिगाला व कलीम इलमुद्दीन तिगाला यांच्याकडे सन २००९-१० पासून सुमारे १० लाख रूपयांचे मालमत्ता कर थकून आहे. नगर परिषद त्यांना नोटीस बजावते व ते याक डे दुर्लक्ष करतात. यंदा मात्र कर वसुलीसाठी मिश्रा यांनी कंबर कसून बँकेत धडक दिली होती व बँकेला सील करण्याची कारवाई २८ मार्च रोजी केली जाणार होती. यावर बँकेच्या व्यवस्थापकांनी एक दिवसाची मुदत मागीतली व बँकेच्या नोटीसच्या आधारे त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे आता हे प्रकरण न्यायालयात गेले असून येत्या १० तारखेला प्रकरणाची तारीख देण्यात आली असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण काय वळण घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.