उत्पादन होऊनही योग्य दराअभावी अडचण

शेतमालाच्या उत्पादनात दिवसेंदिवस घट होत आहे. कधी नैसर्गिक आपत्ती, कधी मानव निर्मित प्रदूषण तर कधी वन्यप्राण्यांनी केलेले पिकांचे नुकसान तर कधी सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा बळी बळीराजा पडला आहे.

गोंदिया :  शेतमालाच्या उत्पादनात दिवसेंदिवस घट होत आहे. कधी नैसर्गिक आपत्ती, कधी मानव निर्मित प्रदूषण तर कधी वन्यप्राण्यांनी केलेले पिकांचे नुकसान तर कधी सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा बळी  बळीराजा पडला आहे. पण त्याच्या वेदनेकडे कुणीही लक्ष देत नाहीत. रबीचे चांगले उत्पन्न आले. परंतु धानाला योग्य भाव मिळत नसल्याची ओरड शेतकर्‍यांमध्ये सुरू आहे.गोंदिया जिल्ह्यात धान, गहू, हळद, ऊस आदी उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात उत्पन्न होऊन बर्‍यापैकी भाव पूर्वी मिळत होता. मात्र मागील काही वर्षापासून शेतकरी समस्याग्रस्त आहे. कधी निसर्ग साथ देत नाही तर कधी सरकारही आडवे येते. पुढार्‍यांनीही त्यांच्याकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा कुणी वालीच उरला नाही अशी ओरड सुरू आहे. शेतकर्‍यांच्या शेती मालास नाममात्र भाव मिळतो. आणि यासाठी राजकीय पुढार्‍यांची शेतकर्‍यांना दरवर्षी प्रत्येक वेळी मदत घ्यावी लागते. पाच दहा आंदोलने होतात आणि मागणीचा रेटा वाढल्यावरच सरकारी यंत्रणा जागी होत असते. असे चित्र नेहमीच पहायला मिळते. पाच वर्षापूर्वी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळावी म्हणून शेतकर्‍यांनी आवाज उठविला. नंतर याच मागणीला पाठिंबा देत सत्ताधारी, विरोधी राजकीय पुढार्‍यांनी व काही लोकप्रतिनिधींनी कमर कसली यानंतर राज्य व केंद्र सरकारची झोप उडाली. उशीर का होईना बळी राजास कर्ज माफी मिळाली होती. विकासाचे काम सोडून शेतकर्‍यांना कर्ज माफी आम्हीच मिळवून दिली. यावरून श्रेय लाटण्याची स्पर्धा रंगली होती. ही बाब शेतकरी आजही विसरला नाही आणि विसरणार सुध्दा नाही. शेतकर्‍यांच्या समस्या घेऊन राजकीय मंडळी पुढे येतात. निवडणूक काळात आश्‍वासनाची खैरात वाटली जाते. ग्रामपंचायत ते लोकसभेपर्यंंत पोहोचतात. नंतर मात्र खर्‍या समस्याकडे आधारभूत किंमत देऊन बळीराजाचे केवळ समाधान केले  जाते. दरवर्षी सरकारी भावाच्या नावावर किंवा मदतीचा हात म्हणून शासनाच्या कृषी विभागाच्या मार्फत स्वस्त दरात रासायनिक खत, बि-बियाणे व शेती उपयोगी अवजारे देऊन सांत्वन केले जाते. त्यातही राजकारण आणि मोठय़ा प्रमाणात अफरातफर होत असते. सरकारकडून पुरवठा करण्यात येत असलेले रासायनिक खत, बि-बियाणे, निकृष्ट दर्जाचे असते. परिणामी उत्पन्नात उतारी मिळत नाही. जन्म दिलेल्या मुलाप्रमाणेच ज्या शेतमालाची जोपासना केली जाते. मात्र पीक हातात येण्यापूर्वीच अचानक नैसर्गिक संकट कोसळते. कधी ओला दुष्काळ, तर कधी सुका दुष्काळ तर कधी शेतीमालावर अळीचा तसेच किडीचा प्रादुर्भावाचे संकट निर्माण होते. वाढत्या औद्योगिकरणामुळे प्रदूषण व सरकारी विद्युत  भारनियमनाचा सामना करावा लागतो. अशा स्थितीत जगावे कसे असा प्रश्न आहे. त्यातच वर्षभर पैसा आणि श्रमखर्च केल्यानंतरही शेतीमाल हातात येणार की नाही हे सांगता येत नाही. कसा बसा शेतीमाल झाला तर त्याला बाजार भाव मिळत नाही. हा प्रश्न नेहमीचाच, नुकताच रबी हंगाम संपला यावर्षी धानाचे पीक मोठय़ा प्रमाणात काढण्यात आले. परंतु शासनाने ठरविलेल्या हमी भावापेक्षा २00 ते २५0 रुपये कमी भावाने जिल्ह्यातील व्यापार्‍यांनी खरेदी करुन शेतकर्‍यांची मोठय़ा प्रमाणात दयनीय अवस्था केली. शेतकर्‍यांची ही व्यथा लोकप्रतिनिधींनी शासन दरबारी मांडावी अशी अपेक्षा केली जात आहे. परंतू त्यासाठी सत्ताधारी आमदार काहीही बोलायला तयार नाही. येणार्‍या खरीप हंगामाची शेतकरी तयारी करीत असून व्यापार्‍यांना श्रीमंत बनविण्याचे हे लक्षण असल्याचे बोलले जाते. सुधारित बियाण्यांचा दर अवाढव्य आहे. सरासरी साधारणत: सुधारित धानाची किंमत ५0 ते ६५ रुपये व संकरीत धानाची किंमत २६0 ते ३00 रुपये प्रतिकिलो आहे. चुकीच्या धोरणामुळे धान उत्पादकांची समस्या कायम आहे. (तालुका प्रतिनिधी)