जनसंवाद कार्यक्रमातून उलगडणार शेतकऱ्यांच्या समस्या

जिल्ह्याची ओळख धान उत्पादकांचा जिल्हा म्हणून आहे. तसेच जिल्ह्यातील माजी मालगुजारी तलावांची संख्या सुध्दा मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र यानंतरही कृषी क्षेत्रात जिल्ह्याची फारशी प्रगती झाली नाही. जिल्ह्यातील कृषी निगडीत सर्वांगिन विकास साधण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी जनसंवाद कार्यक्रम उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कादंबरी बलकवडे यांनी गुरूवारी (दि.११) जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिली.

ठळक मुद्देसर्व विभागाच्या समन्यवयातूून उपक्रम : पुढील आठवड्यापासून सुरूवात

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्ह्याची ओळख धान उत्पादकांचा जिल्हा म्हणून आहे. तसेच जिल्ह्यातील माजी मालगुजारी तलावांची संख्या सुध्दा मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र यानंतरही कृषी क्षेत्रात जिल्ह्याची फारशी प्रगती झाली नाही. जिल्ह्यातील कृषी निगडीत सर्वांगिन विकास साधण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी जनसंवाद कार्यक्रम उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कादंबरी बलकवडे यांनी गुरूवारी (दि.११) जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिली.शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या आहेत. मात्र त्यांचे वेळीच निराकरण केले जात नाही. त्यामुळे शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल कमी होत आहे. मात्र जिल्ह्यात कृषी विकासाला मोठ्या प्रमाणात वाव आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या मार्गी लावून आणि शासनाच्या सर्व योजना शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहचविण्याचा निर्धार जिल्हा प्रशासनाने केला आहे. त्यासाठीच जिल्ह्यात पुढील आठवड्यापासून जनसंवाद कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. महसूल, कृषी, सिंचन आणि सर्व विभागाचे कर्मचारी निवड केलेल्या गावात एक दिवस जावून शासनाच्या सर्व योजनांची माहिती शेतकऱ्यांना देणार आहेत. तसेच त्यांच्या समस्यांचा सुध्दा वेळीच निपटारा केला जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असल्याचा संदेश देण्यात येणार आहे. लवकरच गावाची निवड केली जाणार असून प्रत्येक आठवड्यातून निवड केलेला गावात हा उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी बलकवडे यांनी सांगितले.नो वर्क नो पे चा नियम लागू करणारजिल्ह्यातील बहुतेक विभागाचे अधिकारी कर्मचारी दररोज नागपूर व इतर ठिकाणाहून अपडाऊन करतात. त्यामुळे ते कार्यालयात वेळेत उपस्थित राहत नसल्याने त्याचा फटका नागरिकांना बसतो. अधिकारी व कर्मचाºयांच्या अपडाऊन संस्कृतीला आळा घालण्यासाठी बॉयामेट्रीक हजेरी अनिवार्य करण्यात आली असून लवकरच त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाणार आहे. तसेच यानंतरही सुधारणा न झाल्यास नो वर्क नो पे यानुसार त्यांचे वेतन कपात केले जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी बलकवडे यांनी सांगितले.