खासगी संस्थांचे शाळा बंद आंदोलन

राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असताना शिक्षणापासून कुणीही वंचीत राहू नये यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या खाजगी शिक्षण संस्थांना बंद पाडण्याचा घाट शासन रचत आहे. शासनाच्या या धोरणाचा निषेध नोंदवित जिल्हा शैक्षणिक संस्थांच्या संचालक मंडळाने शुक्रवारी (दि.२) एक दिवसीय शाळा बंद आंदोलन केले.

ठळक मुद्देशासन धोरणाचा निषेध : मुख्यमंत्र्यांना पाठविले निवेदन, अन्यथा तीव्र आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असताना शिक्षणापासून कुणीही वंचीत राहू नये यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या खाजगी शिक्षण संस्थांना बंद पाडण्याचा घाट शासन रचत आहे. शासनाच्या या धोरणाचा निषेध नोंदवित जिल्हा शैक्षणिक संस्थांच्या संचालक मंडळाने शुक्रवारी (दि.२) एक दिवसीय शाळा बंद आंदोलन केले. तसेच मंडळाच्या विविध मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी हरिष धार्मिक यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले.या वेळी दिलेल्या निवेदनातून, शिक्षण क्षेत्रातील विविध समस्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षण संस्था महामंडळाच्या विनंतीला सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, शिक्षणावरील खर्च हा बोजा न समजता ती गुंतवणूक समजून त्यात वाढ करावी, औरंगाबाद येथे शिक्षकांवर दाखल केलेले गुन्हे त्वरीत मागे घेण्यात यावे, २० टक्के अनुदानित शिक्षकांना प्रचलित नियमानुसार १०० टक्के अनुदान द्यावे यासाठी मुंबई येथे उपोषणाला बसलेल्या आंदोलकांच्या मागण्या त्वरीत मंजूर कराव्या, अघोषीत शाळा, वर्ग तुकड्या व महाविद्यालयांना निधीसह त्वरीत घोषीत करावे. ३१ आॅक्टोबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनीच पेंशन योजना लागू करावी, सातवा वेतन आयोग त्वरीत लागू करावा,शिपाई भरती सुरू करून अनेक वर्षांपासूनचा प्रलंबीत शिक्षकेतर कर्मचारी आकृतीबंध जाहीर करावा, संस्था चालकांनी शाळेवर केलेल्या खर्चाच्या निधीची प्रतीपूर्ती पुर्वीसारखी व प्रचलीत वेतन आयोगानुसार मिळावी, मालमत्ता कर व वीज बिलातून सुट मिळावी, आरटीई अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांची थकीत रक्कम त्वरीत देण्यात यावी, शिक्षण संस्था चालकांच्या जिल्हा संघटनांसोबत समन्वय बैठका घ्याव्यात आदि मागण्यांचा समावेश आहे. या मागण्यांचे निवेदन निवासी उप जिल्हाधिकारी धार्मिक यांच्यामार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात आले. यावेळी मंडळाचे माजी आमदार रामरतन राऊत, जिल्हा सचिव केतन तुरकर, गजेंद्र फुंडे, अजय इंगळे, महेंद्र मेश्राम, समीर बैस उपस्थित होते.खासगी शाळांना होती सुटीखाजगी संस्था चालकांच्या या आंदोलनांतर्गत खाजगी शाळा सुटी देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, या आंदोलना नंतरही शासनाने दुर्लक्ष केल्यास तसेच प्रतिसाद न दिल्यास येणाºया काळात बेमुदत शाळा बंद आंदोलन केले जाणार असल्याचा इशाराही जिल्हा शैक्षणिक संस्थांच्या संचालक मंडळाने दिला आहे.