शिक्षकांच्या समस्या प्राध्यान्याने सोडवू

बैठकीला शिक्षणाधिकारी राजकुमार हिवारे, जिल्हा लेखा व वित्त अधिकारी मसराम, उपशिक्षणाधिकारी रामटेके, शिक्षण विभाग अधीक्षक जनबंधू उपस्थित होते. याप्रसंगी शिक्षक समितीने सहाव्या वेतन आयोगाच्या जीपीएफ मध्ये जमा झालेल्या ५ हप्त्यांच्या कपातीची स्वतंत्र पावतीची मागणी करण्यात आली. तसेच डिसीपीफधारक शिक्षकांना सीपीएफ रकमेच्या पावतीबद्दल रोष व्यक्त केला गेला.

ठळक मुद्देसभापतींचे शिक्षकांना आश्वासन : शिक्षकांसोबत पार पडली तक्रार निवारण बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्यावतीने शिक्षकांच्या विवीध समस्यांसंदर्भात जिल्हा परिषद शिक्षण समिती सभापती रमेश अंबुले यांच्या दालनात शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या संदर्भात शिक्षक समस्या तक्र ार निवारण बैठक घेण्यात आली. यात सभापती अंबुले यांनी शिक्षकांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविण्याचे आश्वासन दिले.बैठकीला शिक्षणाधिकारी राजकुमार हिवारे, जिल्हा लेखा व वित्त अधिकारी मसराम, उपशिक्षणाधिकारी रामटेके, शिक्षण विभाग अधीक्षक जनबंधू उपस्थित होते. याप्रसंगी शिक्षक समितीने सहाव्या वेतन आयोगाच्या जीपीएफ मध्ये जमा झालेल्या ५ हप्त्यांच्या कपातीची स्वतंत्र पावतीची मागणी करण्यात आली. तसेच डिसीपीफधारक शिक्षकांना सीपीएफ रकमेच्या पावतीबद्दल रोष व्यक्त केला गेला. ९ ते १४ व १६ ते १९ पर्यंतच्या रकमेचा हिशोब कार्यालयाचे काम असताना डिसीपीएफधारक शिक्षकांनी पुढाकार घेऊन संपूर्ण माहिती शिक्षण विभागात सादर केल्याचे जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे अध्यक्ष राज कडव यांनी सांगितले. तेव्हा वित्त विभागात संपूर्ण माहिती गेल्याचे शिक्षण विभागाने सांगितले व हिशोब पावती मिळेल याची खात्री देण्यात आली.मासिक वेतन वेळेवर मिळालेच पाहिजे अशी मागणी रेटून धरण्यात आली तेव्हा शिक्षणाधिकारी हिवारे यांनी वेतन १ तारखेला करण्याची हमी दिली. तसेच दिवाळी वेतनसाठी बिल ७ आॅक्टोबर पर्यंत पंचायत समितीने जिल्हा परिषदेला पाठवावे असे पत्र काढल्याचे सांगितले. त्याचप्रकारे उच्चश्रेणी मुख्याध्यापकांचीे व विज्ञान विषय शिक्षकांची रिक्त पदे अविलंब भरणे, १५ टक्के नक्षल भत्ता एरीअसची देणे, ४ टक्के सादिल राशी शाळांना देणे, उर्वरित गणवेश निधी देणे, उच्च परीक्षेत बसण्याची व कार्योत्तर परवानगी व कायमतेच्या लाभाचे आदेश काढण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे सांगण्यात आले. यावर कर्याेत्तरची यादी २ दिवसांत काढली जाईल असे सांगण्यात आले. निवडश्रेणी व चटोपाध्याय वेतन श्रेणी प्रस्ताव प्रलंबित होत असून सेवापुस्तिका अनेक दिवसांपासून जिल्हा परिषदेकडे असल्याने शिक्षकांत रोष असल्याचे सांगण्यात आले. तेव्हा हे प्रकरण लवकरच सोडविण्याची हमी देण्यात आली.अतिसंवेदनशील व नक्षलग्रस्त गावे असून सुद्धा अवघड क्षेत्रातून सुटल्याने पुनर्तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली. तेव्हा यावर विचार करून निर्णय घेण्याचे सांगण्यात आले. शाळांचे वीज बिल ग्रामपंचायतमार्फत १४ व्या वित्त आयोगाच्या रकमेतून भरण्याची मागणी करण्यात आली. यासह इतरही विषयांवर चर्चा करण्यात आली. विशेष म्हणजे, या सभेचे अनुपालन व्हावे याची लेखी स्वरु पात संघटनेला एक प्रत मिळावी तसेच २ महिन्यांनंतर आढावा सभा घेण्यात यावी अशी मागणी समितीने केली. बैठकीला शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष मनोज ्दिक्षीत, सरचिटणीस लूकराम खोब्रागडे, उपाध्यक्ष किशोर डोंगरवार, सहसचिव संदिप तिडके, उपाध्यक्ष विनोद बडोले, पी. आर. पारधी, एन. बी. बिसेन, बी.एस.केसाळे, यू. जी. हत्तेवार, संतोष रहांगडाले यांच्यासह समितीचे जिल्हा व तालुका पदाधिकारी तसेच सभासद मोठया संख्येत उपस्थित होते.