प्रशासकीय कार्यालयालाचा वीज पुरवठा खंडित

सर्व सामान्य नागरिकांनी वीज बिल वेळेत भरले नाही तर त्यांचा विद्युत पुरवठा वेळीच खंडीत करण्याचे धोरण वीज वितरण कंपनीचे आहे.मात्र हेच धोरण त्यांनी शासकीय कार्यालयांना सुध्दा लागू केले आहे.त्यामुळेच एप्रिल महिन्यांपासून प्रशासकीय इमारतीचे १ लाख ७० हजार रुपयांचे वीज बिल थकल्याने विद्युत वितरण कंपनीने शुक्रवारी दुपारी १२ वाजता या इमारतीचा विद्युत पुरवठा खंडीत केला.

ठळक मुद्दे१ लाख ७० हजार रुपयांची थकबाकी। शासकीय कामकाज ठप्प, पूर्व सूचना न दिल्याने अडचण

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : महिनाभरापूर्वी लोकार्पण झालेल्या शहरातील जयस्तंभ चौक येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीचा वीज पुरवठा १ लाख ७० हजार रुपयांचे वीज बिल थकल्याने विद्युत वितरण कंपनीने शुक्रवारी खंडित केला. यामुळे या इमारतीतील तहसील कार्यालयासह जवळपास ३० कार्यालयांचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. शनिवारी दुसऱ्या दिवशी सुध्दा दुपारपर्यंत विद्युत पुरवठा सुरळीत झाला नव्हता. त्यामुळे कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांना याचा फटका बसला.सर्व सामान्य नागरिकांनी वीज बिल वेळेत भरले नाही तर त्यांचा विद्युत पुरवठा वेळीच खंडीत करण्याचे धोरण वीज वितरण कंपनीचे आहे.मात्र हेच धोरण त्यांनी शासकीय कार्यालयांना सुध्दा लागू केले आहे.त्यामुळेच एप्रिल महिन्यांपासून प्रशासकीय इमारतीचे १ लाख ७० हजार रुपयांचे वीज बिल थकल्याने विद्युत वितरण कंपनीने शुक्रवारी दुपारी १२ वाजता या इमारतीचा विद्युत पुरवठा खंडीत केला.अचानक विद्युत पुरवठा खंडीत झाल्याने या इमारतीला बहुतेक कर्मचाऱ्यांना वीज गेली असेल वाटले.मात्र सायंकाळी उशीरापर्यंत वीज पुरवठा सुरळीत न झाल्याने त्यांनी चौकशी केली असता थकीत वीज बिलामुळे विद्युत पुरवठा खंडीत केल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे चांगलीच तारांबळ उडाली. सध्या सर्व शासकीय कामे आॅनलाईन झाल्याने वीज नसल्यास कामे पूर्णपणे ठप्प होतात.त्यामुळेच प्रशासकीय इमारतीतील दोन कार्यालये वगळता इतर सर्व कार्यालयांची शुक्रवारपासून पूर्णपणे ठप्प झाली आहेत.विशेष म्हणजे महिनाभरापूर्वीच येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीचे लोकार्पण झाले.या इमारतीत विविध विभागाची ३२ कार्यालये आली. याला महिनाभराचा कालावधीच होत नाही तोच थकीत वीज देयकामुळे वीज पुरवठा खंडीत होण्याच्या समस्येला तोंड द्यावे लागले.या इमारतीतील बहुतेक कार्यालयांना वीज बिल मिळाले नाही.तर विद्युत वितरण कंपनीने कुठलीही पूर्व सूचना न देता वीज पुरवठा खंडीत केल्याचा आरोप या कार्यालयातील विविध विभागाच्या अधिकाºयांनी केला. या सर्व प्रकारामुळे या कार्यालयात विविध कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना चांगलाच मनस्ताप सहन करावा लागला. तर या प्रकारामुळे प्रशासकीय दप्तर दिरंगाईचा सुध्दा अनुभव आला.बांधकाम विभागाने झटकली जबाबदारीप्रशासकीय इमारतीची देखभाल दुरूस्तीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडेआहे.या प्रशासकीय इमारतीत शासकीय कार्यालये ही आॅगस्ट महिन्यात आली. तर एप्रिल महिन्यापासून वीज बिल थकीत आहे. मात्र यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता इमारतीचे लोकार्पण झाल्यानंतर आमच्या विभागाची वीज बिल भरण्याची जवाबदारी संपली. ही जवाबदारी आता इमारतीत असलेल्या विभागांची असल्याचे सांगत यातून हात झटकण्याचा प्रयत्न केला.तहसील कार्यालयातील कामे खोळंबलीप्रशासकीय इमारतीत तहसील कार्यालय असून वीज वितरण कंपनीने १ लाख रुपयांचे वीज बिल एप्रिल महिन्यापासून थकीत असल्याचे सांगत शुक्रवारी वीज पुरवठा खंडीत केला. यामुळे तहसील कार्यालयाचे कामकाज खोळंबले होते. वीज वितरण कंपनीने एप्रिल महिन्यापासूनचे वीज बिल पाठविले असून आपले कार्यालय हेआॅगस्ट महिन्यात आले.त्यामुळे ऐवढे बिल भरायचे कसे असा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे या कार्यालयातील अधिकाºयांनी सांगितले.तहसीलदार देणार पत्रसध्या विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्व तयारीची कामे सुरू आहेत. त्यातच वीज पुरवठा खंडीत झाला असल्याने या कामांवर त्याचा परिणाम झाला आहे.त्यामुळे ही कामे अधिक प्रभावित होऊ नये यासाठी वीज पुरवठा सुरळीत करण्यात यावा,वीज बिलाची रक्कम भरण्यात येईल,असे पत्र तहसीलदार वीज वितरण कंपनीला देणार असल्याचे त्यांनी वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाºयांना सांगितले.त्यांचे पत्र मिळाल्यानंतर वीज पुरवठा सुरळीत केला जाणार असल्याची माहिती वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाºयांनी दिली.प्रशासकीय इमारतीच्या थकीत वीज बिलाची माहिती देण्याची जबाबदारी ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे.तसेच दुर्लक्षीतपणाला याच विभागाचे अधिकारी जबाबदारअसून त्यांच्यामुळेच प्रशासकीय इमारतीतील विविध शासकीय विभागांना मनस्ताप सहन करावा लागला.-अनंत वालस्कर,उपविभागीय अधिकारी गोंदिया