लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : खरीप हंगामातील धान कापणी आणि मळणीला सुरुवात झाली आहे. दिवाळीपूर्वी हलक्या धानाची विक्री करून शेतकरी उधार-उसणवारी फेडून दिवाळ सण साजरा करतात. हलके धान आता बाजारपेठेत येण्यास सुरुवात झाली आहे. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये, यासाठी शासनाकडून जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावरून धान खरेदी केली जाते. यंदा जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या १०७ आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या ४२ अशा एकूण १४९ धान खरेदी केंद्रांवरून ३० ऑक्टोबरपासून धान खरेदीला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करण्यासाठी यावर्षीपासून शेतकऱ्यांना ऑनलाईन नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. केंद्रावर धानाची विक्री करण्यासाठी ३० ऑक्टोबरपर्यंत शेतकऱ्यांना नोंदणी करता येणार आहे. तर ज्या शेतकऱ्यांना नोंदणी केली आहे. त्याच शेतकऱ्यांकडून शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर धान खरेदी केली जाणार आहे. जिल्ह्यात जवळपास २ लाख ५५ हजार खातेदार शेतकरी असून, यापैकी आतापर्यंत ९८ हजार शेतकऱ्यांनी सातबाराच्या आधारावर नोंदणी केली आहे. सध्या हलक्या धानाची कापणी आणि मळणी सुरू आहे. तर जड धान बाजारपेठेत येण्यास पुन्हा महिनाभराचा कालावधी शिल्लक आहे. ३० ऑक्टोबरपासून या दोन्ही विभागाचे धान खरेदी केंद्र सुरू होण्याचे संकेत या दोन्ही विभागाने दिले आहे. गोंधळ टाळण्यासाठी प्रशिक्षण - शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर खरेदीदरम्यान कुठलाही गोंधळ निर्माण हाेऊ नये व याचा शेतकऱ्यांना फटका बसू नये, यासाठी सर्व १४९ शासकीय धान खरेदी केंद्राच्या सेवा सहकारी संंस्था आणि तेथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांना २५ ऑक्टोबरपर्यंत प्रशिक्षण दिले जात आहे. यामुळे खरेदी केंद्रांवर धान खरेदीची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्यास मदत होणार आहे. नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांची धावपळ- शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर धानाची विक्री करण्यासाठी ऑनलाईन पीकपेऱ्याची नोंद करून सातबारा घेऊन शेतकऱ्यांना नोंदणी करायची आहे. ३० ऑक्टोबरपर्यंत नोंदणीची मुदत असल्याने यासाठी शेतकऱ्यांची धावपळ सुरू असल्याचे चित्र आहे. यंदा मिळणार १९४० रुपये प्रतिक्विंटल दर - शासनाने यंदा धानाचा हमीभाव निश्चित केला असून सर्वसाधारण धानाला प्रतिक्विंटल १९४० दर जाहीर केला आहे. त्यामुळे या किमतीपेक्षा कमी दराने धानाची खरेदी करता येणार नाही. यंदा बोनसची शक्यता कमीच - मागील वर्षी महाविकास आघाडी सरकारने धानाला प्रतिक्विंटल ७०० रुपये बोनस जाहीर केला होता. त्यामुळे हमीभाव आणि बोनस मिळून प्रतिक्विंटल २५२० रुपयांपर्यंत दर मिळाला होता. मात्र, कोरोनामुळे राज्य सरकार अडचणीत असून सरकारच्या तिजोरीत ठणठणाट आहे. त्यामुळे यंदा धानाला बोनस जाहीर होण्याची शक्यता कमीच आहे.