धान खरेदी गौडबंगाल कायम

शासनाने यंदा जिल्हा मार्केटींग फेडरेशनच्या ७० आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या ४४ अशा एकूण ११४ धान खरेदी केंद्रांना मंजुरी दिली आहे. धान खरेदी केंद्राना मंजुरी देवून जवळपास पंधरा ते वीस दिवसांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र आतापर्यंत जिल्हा मार्केटींग फेडरेशनची ५८ केंद्र सुरु झाली आहे तर आदिवासी विकास महामंडळाच्या धान खरेदी केंद्राचा अद्यापही पत्ता नाही. 

ठळक मुद्देफेडरेशन म्हणते खरेदी सुरु : शेतकरी मात्र खासगी व्यापाऱ्यांच्या दारात

  लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया :  यंदा दिवाळी झाल्यानंतरही जिल्हा मार्केटींग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाचे धान खरेदी केंद्र बऱ्याच ठिकाणी अजुनही सुरु झाले नाही. परिणाम शेतकऱ्यांना गरजेपोटी कमी दराने खासगी व्यापाऱ्यांना धानाची विक्री करावी लागत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटलमागे ६०० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. शासनाने यंदा जिल्हा मार्केटींग फेडरेशनच्या ७० आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या ४४ अशा एकूण ११४ धान खरेदी केंद्रांना मंजुरी दिली आहे. धान खरेदी केंद्राना मंजुरी देवून जवळपास पंधरा ते वीस दिवसांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र आतापर्यंत जिल्हा मार्केटींग फेडरेशनची ५८ केंद्र सुरु झाली आहे तर आदिवासी विकास महामंडळाच्या धान खरेदी केंद्राचा अद्यापही पत्ता नाही. यंदा दिवाळीपूर्वी धान खरेदी केंद्र सुरु न झाल्याने बऱ्याच शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांना कमी दराने धानाची विक्री करुन दिवाळी साजरी करावी लागली. तर अनेक शेतकऱ्यांनी खासगी व्यापारी कमी दर देत असल्याने धानाची विक्री केली नाही. त्यामुळे त्यांच्या दिवाळीच्या आनंदावर विरजन पडले. मार्केटींग फेडरेशन ५८ धान खरेदी केंद्र सुरु झाल्याचा दावा करीत आहे. मात्र अजुनही बऱ्याच धान खरेदी केंद्रावर धान खरेदी सुरु झाली नसल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थीक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. आदिवासी विकास महामंडळाच्या धान खरेदी केंद्राचा तिढा सुटल्याची माहिती आहे. पण ही केंद्र सुरु झाली नसल्याने शेतकऱ्यांना गरजेपोटी खासगी व्यापाऱ्यांच्या दारात उभे राहावे लागत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात अद्यापही धान खरेदी केंद्राचे गौडबंगाल कायम असल्याचे चित्र आहे. खरेदी सुरु तर ऑनलाईन नोंद का नाहीजिल्हा मार्केटींग फेडरेशनने ५८ धान खरेदी केंद्र सुरु झाले असून या केंद्रावर धान खरेदी सुरु झाली असल्याचा दावा केला आहे. नियमानुसार धान खरेदी केंद्र सुरु झाल्यानंतर दररोजच्या धान खरेदीची माहिती शासनाच्या संकेत स्थळावर अपलोड करणे अनिवार्य आहे. मात्र अद्यापही एकाही धान खरेदी केंद्राने धान खरेदीची माहिती अपलोड केली नसल्याची माहिती आहे. ऑनलाईन सातबाराची अट मागील वर्षी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान खरेदीत मोठ्या प्रमाणात घोळ करण्यात आला होता. यासाठी बनावट सातबारा आणि पीक पेऱ्याच्या खोट्या नोंदी चढविण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे यंदा हा गैरप्रकार टाळण्यासाठी ऑनलाईन सातबारा आणि त्यावर पीक पेऱ्याची नोंद अनिवार्य करण्यात आली आहे. बोनसकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष मागील वर्षी आघाडी सरकारने धानाला प्रति क्विंटल ७०० रुपये बोनस जाहीर केला होता. त्याच धर्तीवर यंदा सुध्दा बोनस जाहीर केला जाणार असल्याची चर्चा आहे. शासनाने मागील वर्षी एवढाच बोनस जाहीर केला तर शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल २५६८ ते २५८८ रुपये दर मिळू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे याकडे लक्ष लागले आहे.