लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : निसर्ग कोपल्याने आधीच संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना आता शासनाच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका सहन करण्याची वेळ आली आहे. शासकीय धान खरेदी केंद्रावर शेतमालाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेचे खाते उघडणे अनिवार्य करण्याचे निर्देश पणन विभागाने दिले आहे.त्यामुळे शेतमाल विक्री करायला नेण्यापूर्वी आता शेतकऱ्यांना राष्ट्रियीकृत बँकेत जावून खाते उघडावे लागणार आहे. यावर्षी शासनाने अ दर्जाच्या धानाला १७७० तर सर्वसाधारण धानाला १७५० रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. सध्या खरीपातील हलके धान निघाले असून शेतकरी धानाची मळणी करुन दिवाळी सण साजरा करतात. खासगी व्यापारी सुरूवातीच्या काळात धानाला चांगला भाव देत नाही. त्यामुळे शेतकरी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करतात. मात्र यंदा खरेदी केंद्रावर धान विक्रीस नेण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना राष्ट्रियीकृत बँकेत स्वत:चे खाते उघडावे लागणार आहे. तसे आदेश पणन विभागाने काढले आहे.जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे सर्वाधिक खाते जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत आहेत. या बँकेत राष्ट्रियीकृत बँकासारखी किचकट प्रक्रिया पार पाडावी लागत नाही. त्यामुळे ही बँक शेतकऱ्यांना आपली वाटते. शिवाय सर्वाधिक पीक कर्जाची उचल सुध्दा शेतकरी याच बँकेतून करतात. त्यामुळे त्यांचे खाते याच बँकेत आहेत. मात्र पणन विभागाने काढलेल्या आदेशात जिल्हा बँकेचे स्वत:चे आयएफसी कोड नसल्याने या बँकेत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यास अडचण निर्माण होत असल्याचे कारण पुढे केले आहे.दरम्यान हे आदेश जिल्ह्यातील धान खरेदी करणाऱ्या संस्था आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकांच्या हाती पडताच त्यांनी या निर्णयाचा विरोध केला आहे. राष्ट्रियीकृत बँकेत उघडण्याची सक्ती करणे चुकीचे असून शेतकऱ्यांना आपली कामे बाजुला ठेवून बँकेत खाते उघडण्यासाठी धडपड करावी लागणार आहे.त्यामुळे आधीच निसर्ग कोपल्याने संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका सहन करावा लागत आहे.
जिल्हा बँकेचे महत्त्व कमी करण्याचा डावशासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना राष्ट्रियीकृत बँकेत खाते उघडणे अनिवार्य करण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष व्याप्त असून हा शासनाचा जिल्हा बँकेचे खच्चिकरण करण्याचा डाव असल्याचा आरोप केला जात आहे.
शासकीय धान खरेदी केंद्रावर हमीभाव मिळण्याची खात्री असल्याने शेतकरी या केंद्रावर धानाची विक्री करतात. जिल्ह्यातील बहुतेक शेतकऱ्यांचे बँक खाते जिल्हा बँकेत आहेत. मात्र पणन विभागाच्या नवीन आदेशामुळे शेतकऱ्यांना राष्ट्रियीकृत बँकेत खाते उघडावे लागणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय अन्यायकारक असून तो त्वरीत मागे घ्यावा.अन्यथा या विरोधात आंदोलन छेडू.- डॉ.अविनाश काशिवार,कृउबा सभापती.
जिल्हा बँकेचे आयएफसी कोड नसल्याने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा करण्याची अडचण जाते. त्यामुळे राष्ट्रियीकृत बँके खाते असल्यास त्वरीत रक्कम जमा करणे शक्य होईल. ज्या शेतकऱ्यांचे राष्ट्रियीकृत बँकेत खाते नसेल त्यांनाही शेतमालाची विक्री करता येईल. खाते उघडण्याची सक्ती नाही.- प्रमोद हुमणे, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी.