विरोधकांनी गाजविली जि.प.ची सभा

जिल्हा परिषद ग्रामीण भागातील समस्या सोडविण्याचे व्यासपीठ आहे. त्याचा पुरेपूर वापर करून घेत शुक्रवारी झालेल्या ....

अहवाल मंजूर न करताच सभा गुंडाळल्याचा आरोप : प्रश्नांच्या भडीमारात सात तास चालले कामकाजगोंदिया : जिल्हा परिषद ग्रामीण भागातील समस्या सोडविण्याचे व्यासपीठ आहे. त्याचा पुरेपूर वापर करून घेत शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मातब्बल विरोधी सदस्यांनी सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांवर प्रश्नांचा भडीमार करीत सभा ताणून धरली. त्यामुळे तब्बल रात्री ९ वाजेपर्यंत सभेचे कामकाज चालू ठेवावे लागले. मात्र अनेक प्रश्नांवर विरोधकांचे समाधान झाले नसल्याने सभेदरम्यान आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत गेल्या.दरम्यान सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांना ग्रामीण भागातील जनतेच्या विकासाशी काहीही घेणेदेणे राहिले नाही, असा आरोप या सभेनंतर विरोधकांनी केला. मागील २ नोव्हेंबर २०१५ च्या सर्वसाधारण सभेत सभागृहातील सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा तीन महिन्यानंतर झालेल्या सर्वसाधारण सभेत समाधानकारक उत्तर येणे हे अपेक्षित होते. परंतु मागील सभेत विचारलेल्या एकाही प्रश्नांचे समाधानकारक न आल्याने विरोधी पक्ष सदस्यांनी प्रश्नांचा भडीमार करुन सत्ताधाऱ्यांना चांगले जेरीस आणले. प्रशासनातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेसारखे अधिकारी सुद्धा यावेळी मूकदर्शक झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत सामान्य माणसांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा फायदा लोकांना मिळेल की नाही, ही भिती निर्माण झाली आहे, अशी शंका जिल्हा परिषद सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी व्यक्त केली.जिल्हा परिषदेत नवीन पदाधिकारी सत्तारूढ झाल्यानंतर शुक्रवारी दुसरी सर्वसाधारण सभा झाली. मागील सभेमध्ये हा जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करावा या संबंधीची चर्चा घडवून आणली होती. घडवून आणलेल्या चर्चेचा अनुपालन अहवाल सभागृहात सभासदाना देणे बंधनकारक होते. परंतु अनुपालन अहवालात या विषयाचा साधा उल्लेखही नव्हता. त्यामुळे विरोधी पक्षातील गंगाधर परशुरामकर, सुरेश हर्षे, कुंदन कटारे, राजलक्ष्मी तुरकर, मनोज डोंगरे, भोजराज चुलपार, सुखराम फुंडे व रमेश चुऱ्हे यांनी या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले.चर्चेला सुरुवात करताना परशुरामकर यांनी जिल्ह्यात एकूण ९५५ गावे असून फक्त १०९ गावांची पैशेवारी ५० पैशांच्या आत दाखवून शेतकऱ्यांवर या सरकारने अन्याय केला आहे, असे सांगून या १०९ गावांतील देवरी तालुक्यातील ६८, गोरेगाव २३, सालेकस १३, आमगाव ५ या गावाचा समावेश असून बाकी ८१२ गावाची आणेवारी ही सरासरी ६४ पैशाच्या वर दाखविल्याने त्यांच्यावर अन्याय झाल्याचा आरोप केला. हा जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषीत करण्याचा ठराव पारीत करुन शासनास तातडीने पाठवण्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे ठरले.मागील पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात पत्रकारांना जि.प.च्या सभेला बसण्याची मुभा होती. तो प्रश्न सुद्धा विरोधकांनी पोटतिडकीने मांडला. परंतु सभागृहातील गोष्टी तातडीने पत्रकारांपर्यंत पोहोचू नये यासाठी त्यांना सभेपासून वंचित ठेवण्याचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांनी घेतल्याचे सांगत विरोधकांनी घोषणा देवून नारेबाजी केली.किंडगीपार येथील शेतकऱ्यांनी महाबिजचे वाण वापरुन नर्सरी टाकली पण ते वाण उगवलेच नाही. या प्रश्नावर सुद्धा चर्चा होऊन त्या शेतकऱ्याला जेवढे नुकसान झाले तेही नुकसान महाबिजने भरावे, असे ठरले. मागील सभेमध्ये सावित्रीबाई कन्या पारितोषिक योजनेंतर्गत जे कुटुंब दोन मुलींवर कुटुंबनियोजन करतात त्या कुटुंबाला दोन हजार रुपये रोख व आठ हजार रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र देण्याची योजना सन २००६ पासून सुरू आहे. आरोग्य विभागाकडे ही योजना असून या योजनेचा जिल्ह्यातील सुमारे १३६९ लाभार्थ्यांना अजूनपर्यंत लाभ मिळाला नाही. हा विषय २ नोव्हेंबरच्या चर्चेत आलेला होता. त्याचा अनुपालन अहवाल सुद्धा देण्यात आला नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षातील सदस्यांनी हा विषय अजुनपर्यंत तडीस का नेला नाही, असा प्रश्न उपस्थित करुन यावर निर्णय करा नंतर पुढील कामकाज करु असा पवित्रा घेतल्याने वाद निर्माण झाला. तसेच निलंबित शिक्षक माने यांच्या बाबतीत वकीलाचा अभिप्राय १९ जानेवारीला जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला होता. त्यानुसार शिक्षण विभागाने माने यांचे निलंबन रद्द करण्याकरिता सामान्य प्रशासनाकडे प्रस्ताव पाठविला. हा प्रश्न सुद्धा मागच्या सभेचा असल्याने याचे काय झाले अशी विचारणा विरोधकांनी विचारताच धक्कादायक माहिती सभागृहासमोर आली. जो वकीलाचा अभिप्राय प्राप्त झाला होता, तो अभिप्राय बदलविण्याचे कारस्थान रचून वकिलाकडून दुसरा अभिप्राय मागावला. ही बाब सभागृहाच्या नजरेत येताच माने हे अनुसूचित जातीचे असल्याचे त्यांचे निलंबन रद्द करण्यात येत नाही, अशी आरडाओरड विरोधी बाकावरील सदस्यांनी करताच पदाधिकाऱ्यांना उत्तर देणेही कठीण झाले होते.मागील स्थायी समितीमध्ये जिल्हा परिषदेला मिळणारा निधी हा स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभा यांच्या मंजुरीशिवाय खर्च करु नये असे ठरले असताना त्यावर अंमल झाला नसल्यावरूनही चर्चा झाली. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या वार्षीक आराखड्यात मंजुरी देवून त्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात यावी अशी मागणी सुद्धा विरोधकांकडून करण्यात आली. पण ती मागणी मान्य करताच सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या पक्षातील सदस्यांना हात इशारे करुन सभेत वादंग निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला व मागील सभेची कार्यवाही मंज़ूर न करताच कामकाज पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. या सभेत कुंदन कटारे, भोजराज चुलपार, रमेश चुऱ्हे, जियालाल पंधरे, सुखराम फुंडे, सुनिता मडावी, दुर्गा तिराले, प्रिती रामटेके, कैलास पटले, ललीता चौरागडे, किशोर तरोणे, भाष्कर आत्राम, खुशबू टेंभरे, रजनी गौतम या विरोधी बाकावील सदस्यांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले. (जिल्हा प्रतिनिधी)