गोंदिया : ओबीसींची जनगणना व्हावी तसेच शैक्षणिक क्षेत्रासह नोकरीत लोकसंख्येच्या आधारावर नोकरी मिळावी या मागण्यांना घेऊन गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे जिल्हाधिकारी यांना तर भंडारा गोंदिया लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार नाना पटोले यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.निवेदनात घटनेच्या ३४० व्या कलमात अनुच्छेद तयार करुन ओबीसीसाठी स्वतंत्र ओबीसी आयोग व ओबीसी मंत्रालयाची तरतूद करण्यात यावे, ओबीसी समाजाची जनगनणा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या वतीने दाखल करण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्र मागे घेऊन ओबीसींची जनगणना त्वरीत करण्यात यावी. १० मे २०१० रोजी ओबीसी जनणगणनेची केलेल्या घोषणेची सरकारने अंमलबजावणी करावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती त्वरित देण्यात यावे, ओबीसी विद्यार्थ्यांना मढकोत्तर व मॅट्रीकपुर्ण शिष्यवृत्ती १९९८ मध्ये केंद्राने लागू केली ती त्वरीत सुरु करुन केंद्र व राज्यसरकारकडे असलेली शिष्यवृत्तीची थकबाकी विद्यार्थ्यांना देण्यात यावी. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक व शिष्यवृत्तीसाठी क्रीमीलेयरची मर्यादा सारखीच ठेवावी. यात शिष्यवृत्तीसाठी साडे चार लाख व शैक्षणिक प्रवेशासाठी ठेवण्यात आलेली ६ लाखाची अट रद्द करुन सरसकट ६ लाख ठेवण्यात यावे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ओबीसींना नोकरीत खुल्या प्रवर्गात देण्यात येणाऱ्या सुविधा बंद करण्याचा काढलेला आदेश त्वरीत रद्द करावे, ओबीसी कर्मचारी, अधिकारी यांना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्यात यावे. बेरोजगार युवकांसाठी एमआडीसी उद्योग प्रकल्पातील नोकरीत व भुखंडात आरक्षण देण्यात यावे. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला लोकसंख्येच्या १० टक्के तरतूद करुन उद्योगासाठी बिनव्याजी कर्ज देण्यात यावे. केंद्र व राज्यात उपघटक योजना सुरु करण्यात यावी. शिष्यवृत्ती शुल्क परतावा योजनेत उत्पन्न मर्यादा सहा लाख रुपये करुन शंभर टक्के शुल्क परतावा देण्यात यावे आदी मागण्याचा समावेश होता. निवेदन अमर बऱ्हाडे, कैलाश , राजेश नागरिकर, खेमेंद्र कटरे, आशिष नागपूरे, चंद्रकुमार बहेकार, सुनील लांजेवार, शिशिर कटरे, सावन डोये, मनीष मुनेश्वर, रेखलाल टेंभरे, पंकज रहांगडाले, ओमप्रकाश सपाटे, महेश कोरे यांचा समावेश होता.
ओबीसी जनगणनेसाठी साकडे
By admin | Updated: November 24, 2014 23:00 IST