‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेत निधीचा ठणठणाठ

राज्य शासनाच्या ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजना शासनाकडून अद्याप निधी न आल्याने संकटात आली आहे.

ठळक मुद्देबँकेत फिक्स डिपॉझिटमुलींचे भविष्य घडविण्याचे स्वप्न भंगले

देवानंद शहारे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : राज्य शासनाच्या ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजना शासनाकडून अद्याप निधी न आल्याने संकटात आली आहे. त्यामुळे ज्यांनी आपल्या मुलींना या योजनेंतर्गत सुंदर व सुरक्षित भविष्य देण्याचा विचार केला, त्यांचे स्वप्न भंग होण्याची शक्यता आहे.माझी कन्या भागश्री योजनेंतर्गत एका मुलीनंतर जर कोणत्या कुटुंबाने कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया केली, तर त्या मुलीच्या नावावर महाराष्ट्र बँकेच्या शाखेत ५० हजार रूपयांचा फिक्स डिपॉझिट केले जाते. जर दोन मुलींनंतर कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया केल्यास त्या दोन्ही मुलींच्या नावे २५-२५ हजार रूपयांचे फिक्स डिपॉझिट केले जाते. ही रक्कम राज्य शासनाच्या वतीने उपलब्ध करुन दिली जाते. सहा-सहा वर्षांनंतर लाभार्थी त्या रकमेच्या व्याजाची उचलही करू शकतात. मुलगी १८ वर्षांची झाल्यानंतर जर त्या दहावी पास आहेत व त्यांचे लग्न झाले नाही तर त्यांना जमा रक्कम व व्याजाची रक्कम एकत्र बँकेतून मिळते. एखादा पालक जर गरीब आहे तर या रकमेमुळे मुलीच्या लग्नाची त्याची चिंता मिटू शकते.याच दृष्टीकोनातून शासनाने माझी कन्या भाग्यश्री योजनेची सुरूवात १ एप्रिल २०१६ पासून राज्य शासनाने केली. तसेच १ आॅगस्ट २०१७ पासून सुधारित ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेची सुरूवात झाली. जिल्हा परिषद गोंदियाच्या महिला व बाल कल्याण विभागाला यासंदर्भात विचारणा केली असता ७ आॅगस्ट २०१७ पर्यंत ४५ अर्ज आलेले आहेत. ते शासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत. मात्र अद्यापही शासनाकडून सदर लाभार्थी मुलींच्या नावाने फिक्स डिपॉझिटमध्ये जमा करण्यासाठी रक्कम उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याचे सांगितले.विशेष म्हणजे ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेच्या आधी १ जानेवारी २०१४ पासून सुकन्या योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत थेट अर्ज करायचे होते. आयुक्त कार्यालयात करण्यात आलेल्या अर्जांवर आतापर्यंत कुठलीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. सुकन्या योजनेतही शासनाने कोणताही निधी उपलब्ध करून दिला नाही. त्यामुळे ही योजना संकटात आल्याचे चित्र आहे.आम्ही शासनाकडे लाभार्थ्यांचे अर्ज पाठविले आहेत. परंतु आतापर्यंत कुठलाच प्रतिसाद मिळाला नाही. लाभार्थी मुलींच्या नावे बँकेत फिक्स डिपॉझिट करण्यासाठी शासनाकडून रक्कमही उपलब्ध करुन देण्यात आली नाही.- बी.डी.पारखे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बाल कल्याण विभाग, जि.प. गोंदिया