रेन वॉटर हार्वेस्टिंग लावणे बंधनकारक

दरवर्षी शहरात निर्माण होणाऱ्या पाणीटंचाईच्या समस्येवर मात करण्यासाठीे व भविष्यातील शाश्वत नियोजनासाठी नगराध्यक्षांनी पुढाकार घेऊन शासकीय इमारतींसह २०० चौरस मीटर पेक्षा जास्त आर.सी.सी.संरचना असलेले बांधकाम अथवा विद्यमान बांधकामाला रेन वॉटर हार्वेस्टिंग लावण्याचे नगर परिषदेने बंधनकारक केले आले आहे.

ठळक मुद्देपाणीटंचाईवर उपाय योजना : भविष्यात होणार शहरवासीयांना लाभ

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : दरवर्षी शहरात निर्माण होणाऱ्या पाणीटंचाईच्या समस्येवर मात करण्यासाठीे व भविष्यातील शाश्वत नियोजनासाठी नगराध्यक्षांनी पुढाकार घेऊन शासकीय इमारतींसह २०० चौरस मीटर पेक्षा जास्त आर.सी.सी.संरचना असलेले बांधकाम अथवा विद्यमान बांधकामाला रेन वॉटर हार्वेस्टिंग लावण्याचे नगर परिषदेने बंधनकारक केले आले आहे.जमिनीतील पाण्याचा स्तर वाढवून भविष्यातील निर्माण होणाऱ्या पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी व जमिनीतील पाणी साठा वाढेल यासाठी अनेक योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र, गोंदिया जिल्ह्यात कोणत्याच शासकीय इमारतीमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लावण्यात आलेले नाही. जर सर्व शासकीय इमारतींमध्ये हे सिस्टीम लावण्यात आले तर पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात व्यर्थ जाणारे पाणी जमा होऊन जमिनीपर्यंत पोहचिवल्या जाईल.जिल्ह्यात जवळपास ११०० ते १३०० मिमी पाऊस होतो. जर सर्व शासकीय इमारती व दोन मजली इमारतीत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लावण्यात आले तर दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात पाणी गोळा करुन जमिनीतील स्त्रोतांपर्यंत पोहचविल्या जाऊ शकते.त्यामुळे भविष्यातील पाणी संकट टाळता येईल. हा उद्देश ठेवून नगराध्यक्ष अशोक इंगळे यांनी पुढाकार घेत नगर परिषदेच्या माध्यमातून कार्यालयाच्या तीन इमारतीमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग लावण्याचे निर्णय घेतला आहे.गोंदिया शहरातील नगर परिषदेच्या सर्व शाळा, व्यापारी संकूल अशा ठिकाणी देखील हे सिस्टीम लावण्याचे निर्देश मागील आठवड्यात संबंधितांना दिले होते.दरम्यान, शहरातील २०० चौ.मी.पेक्षा जास्त असलेल्या आर.सी.सी. संरचना असलेल्या बांधकाम अथवा विद्यमान घराला रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे काही अंशी जमिनीत पाण्याचा साठा वाढण्यास मदत होणार आहे.होणार दंडात्मक कारवाईशहरातील २०० चौ.मी. पेक्षा जास्त बांधकाम अथवा विद्यमान घराला रेनवाटर हार्वेस्टिंग लावण्याचे नगर परिषदेकडून बंधनकारक करण्यात आले आहे. शहरातील सर्व मालमत्ता धारकांनी याची नोंद घेऊन सदर प्रकल्प लावण्याचे निर्देश दिले आहे. याचे पालन करणाऱ्या संबंधित मालमत्ता धारकाकडून मालमत्ता करासह दंडात्मक शुल्क घेण्याची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार आहे.