एनसीची माहिती तंमुसला देत नाही

क्षुल्लक वादाचे पर्यावसान मोठ्या वादात रुपांतरित होऊ नये म्हणून शासनाने महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेला अदखलपात्र स्वरुपाचे गुन्हे ...

अध्यक्षांची ओरड : तंटामुक्त मोहिमेकडे पोलिसांचे दुर्लक्षगोंदिया : क्षुल्लक वादाचे पर्यावसान मोठ्या वादात रुपांतरित होऊ नये म्हणून शासनाने महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेला अदखलपात्र स्वरुपाचे गुन्हे तडजोड करुन सोडविण्याची संमती देण्यात आली. यासाठी पोलिस ठाण्यात दाखल अदखलपात्र गुन्हे ही तंटामुक्त मोहिमेला सोडविण्यासाठी पोलिस ठाणे यांनी पाठविणे आवश्यक आहे. परंतु पोलिस विभाग छोट्या गुन्ह्यांनाही (अदखलपात्र) गुन्ह्यांना तंटामुक्तीकडे सोपवित नसल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे. महाराष्ट्र शासनाने महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिम अंमलात आणून छोटे-छोटे तंटे गाव गाड्यातूनच सोडवावे, पोलिसांच्या डोक्यावरील कामाचा ताण व न्यायालयावरील कामाचा भार पाहून अदखलपात्र, महसूली, फौजदारी, दिवाणी व इतर तंटे सोडविण्याचे अधिकार तंटामुक्त समित्यांना देण्यात आले. सीआरपीसी वर्गीकृत गुन्ह्यांना वगळता सर्व तंटे तंटामुक्त समित्यांना सोडविता येतात. परंतु पुरस्कार प्राप्त केल्यानंतर तंटामुक्त मोहिमेकडे समित्यांनी दुर्लक्ष केले तर तक्रारकर्त्याकडून आणि गैरअर्जदाराकडून पैसे खाण्याच्या नादात पोलिसांनी एनसी (अदखलपात्र) गुन्हे तंटामुक्त समित्यांकडे तडजोडीसाठी पाठविले नाही. पोलिसांनी अदखलपात्र गुन्हे तडजोडीसाठी तंटामुक्त समित्याकडे पाठविले तर त्यांच्याही कामाचा ताण कमी होईल. परंतु कामाचा ताण सोडा पैसे कमविण्याच्या नादात पोलिस ठाण्यांनी अदखलपात्र गुन्ह्यांना तडजोडीसाठी तंटामुक्त समित्याकडे पाठविले नाही. महाराष्ट्रात तंटामुक्त होणारा पहिला जिल्हा गोंदिया असून देखील जेवढ्या जलद गतीने जिल्हा तंटामुक्त झाला. तेवढ्याच गतीत तंटे सोडविण्याची गती आजच्या स्थितीत मंदावलेली आहे. पोलिस अधिक्षकांनी या प्रकाराकडे लक्ष घालून तडजोडीसाठी अदखलपात्र गुन्हे तंटामुक्त समित्याकडे पाठविण्याची गरज आहे. (तालुका प्रतिनिधी)कार्यक्रम वेळेत राबवाशासन प्रत्येक योजनेसाठी निश्चित कालावधी ठरवितो. महात्मा गांधी तंटामुक्त मोहिमेसाठी तारीख निहाय कार्यक्रम ठरवून दिलेला आहे. परंतु सुरुवातीचे दोन वर्ष वगळता तंटामुक्त मोहिमे संदर्भात दिलेल्या तारखेवर त्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करताना दिसत नाही. सन २०१४-१५ या वर्षातील तंटामुक्त पुरस्कार शासनाने जाहीर केले नाही. शासनाने या कार्यक्रमाकडे लक्ष देऊन तंटामुक्त मोहिमेला गती आणण्याची गरज आहे.