लाेकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्याने आता होणाऱ्या सर्वसाधारण जागांवरील निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसी समाजातीलच उमेदवार देण्याची तयारी चालवली आहे. नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा रद्द झाल्यानंतर तेथे पुन्हा निवडणूक घेण्यात आली. तेव्हा सर्वच पक्षांनी या खुल्या जागांवर ओबीसी उमेदवारांना उमेदवारी दिली होती. आता हाच पॅटर्न १८ जानेवारीला जिल्ह्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राबविण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २७ टक्के आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून निवडणूक जाहीर करण्यात आली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी करीत ओबीसी जागा खुल्या करुन निवडणुका घेण्याचे निर्देश निवडणूक आयाेगाला दिले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या १० आणि पंचायत समितीच्या २० अशा एकूण ३० जागांसाठी १८ जानेवारीला निवडणूक होत आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेल्याने संतप्त असलेला ओबीसी समाज या निवडणुकीत काय भूमिका घेतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. काही संघटनांनी आरक्षण नाही तर मतदान नाही, अशी भूमिका घेतली होती. मात्र, मतदानासाठी सर्वांनी पुढे यावे, असे आवाहन राजकीय पक्षांच्यावतीने करण्यात येत आहे.
ओबीसींच्या रद्द झालेल्या जागांवर होत असलेल्या निवडणुकीत भाजप ओबीसी समाजातील व्यक्तींनाच उमेदवारी देणार आहे. ओबीसी समाजावर झालेला अन्याय या माध्यमातून दूर करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. - विजय रहांगडाले, आमदार
पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीची रणधुमाळी संपल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुकीच्या उमेदवारीबाबत विचार केला जाईल. तसेच या जागांवर ओबीसी समाजातील व्यक्तिंना उमेदवारी दिली जाईल. ओबीसी समाजबांधवांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल.- गंगाधर परशुरामकर, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी
काँग्रेसचे आधीच ठरलेले उमेदवार सर्वसाधारण प्रवर्गातून उभे राहतील. ओबीसी प्रवर्गासाठी काँग्रेसने उमेदवार निवडले होते. त्यांना पुन्हा संधी दिली जाईल. ओबीसींवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी काँग्रेस प्रयत्न करीत आहे. ओबीसी उमेदवारांनाच उमेदवारी देताना प्राधान्य दिले जाईल. - दिलीप बन्सोड, जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस