सेवा सहकारी संस्थेच्या अध्यक्षांचे धरणे आंदोलन

कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना पीक विमा ऐच्छिक करण्यात यावा. त्यांच्यावर पीक विमा काढण्याची सक्ती करण्यात येवू नये, कर्जमाफीची रक्कम त्वरीत लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावी.

ठळक मुद्देपीक विमा ऐच्छिक करा : तहसीलदारांना दिले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना पीक विमा ऐच्छिक करण्यात यावा. त्यांच्यावर पीक विमा काढण्याची सक्ती करण्यात येवू नये, कर्जमाफीची रक्कम त्वरीत लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावी. या मागणीला घेवून सडक अर्जुनी तालुक्यातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेच्या अध्यक्षांनी येथील तहसील कार्यालयासमोर शुक्रवारी (दि.१३) धरणे आंदोलन केले.सडक-अर्जुनी तालुक्यातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेच्या अध्यक्षांनी चार दिवसांपूर्वी डॉ. अविनाश काशीवार यांच्या नेतृत्त्वात जिल्हाधिकारी व उपनिबंधक यांची भेट घेवून पीक विमा ऐच्छिक करण्याची मागणी केली होती. यावर त्वरीत निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला होता. याच आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून तालुक्यातील सेवा सहकारी संस्थाच्या अध्यक्षांनी एकदिवसीय धरणे आंदोलन व उपोषण केले. या आंदोलनाला अनेकांनी पाठींबा दिला. जि.प.गटनेते गंगाधर परशुरामकर यांनी देखील आंदोलनाला समर्थन देत सहभाग घेतला. जिल्ह्यात मागील वर्षी कमी प्रमाणात पाऊस झाल्याने सर्वत्र दुष्काळी परिस्थिती आहे. बºयाच गावांची पैसेवारी देखील कमी आहे. शासनाने तीन तालुके मध्यम स्वरुपाचे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहे.सडक अर्जुनी तालुक्याची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असून पंतप्रधान पीक विमा योजनेतंर्गत तालुक्यातील पीक विमाधारक शेतकºयांना नुकसान भरपाई देण्यात आली नाही. पीक कर्जाची उचल करताना शेतकºयांना पीक विमा काढणे अनिवार्य केले आहे.पीक विमा कंपन्या हंगामादरम्यान शेतकऱ्यांना पीक विम्या काढण्याची सक्ती करतात. बँकाकडून जबरदस्तीने पीक विम्याची रक्कम कर्जातून कपात केली जाते. मात्र यंदा जिल्ह्यात सर्वत्र दुष्काळी परिस्थिती असून तालुक्यातील एकाही शेतकºयाला नुकसान भरपाई देण्यात आली नाही. त्यामुळे शेतकºयांमध्ये रोष व्याप्त आहे.शासनाने पीक विम्याची सक्ती न करता ते ऐच्छिक करावे. ज्या शेतकऱ्यांना पीक विमा काढण्याची गरज वाटेल ते काढतील. मात्र इतर शेतकऱ्यांना त्याची सक्ती करु नये. शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची रक्कम पात्र शेतकºयांच्या खात्यावर त्वरीत जमा करण्यात यावी. येत्या हंगामापासून पीक विमा ऐच्छिक करण्यात यावा, आदी मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले. आंदोलनात सेवा सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश काशिवार, मीताराम देशमुख, जागेश्वर धनभाते, मनोहर काशिवार, ईश्वर कोरे, आकोजी रहेले, तेजराम मुंगलमारे, परसराम सुकारे, के. बी. परशुरामकर, डी. के. राऊत, एन.टी.पारधी, जे.एस.कुरसुंगे, एम.वाय.गायकवाड, डी. एन. गावतुरे, डी.डी.गौतम, धनलाल करचाल, शिवाजी गहाणे, अनिल गुप्ता यांच्यासह विविध गावातील सेवा सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष सहभागी झाले होते.