शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भर सभागृहात निशिकांत दुबे आणि वर्षा गायकवाड यांच्यात तू- तू मै मै!
2
भीक मागण्यासाठी पुण्यातून चिमुरडीचे अपहरण; तुळजापुरातील ५ जणांची टोळी गजाआड
3
नागपुरात चोरट्यांचा आतंक; दिवसाढवळ्या कारची काच फोडून २५ लाख पळवले!
4
२२ एप्रिलचा बदला २२ मिनिटांत घेतला, भारतीयांना अपेक्षित कारवाई केली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
5
ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान भारताने PoK परत का घेतला नाही? काँग्रेसच्या प्रश्नावर मोदींनी दिलं असं उत्तर  
6
१० मे रोजी युद्धविरामाचा निर्णय कुणाच्या सांगण्यावरून झाला? अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचं लोकसभेत मोठं विधान
7
"बबिताजींसोबत माझं शूटिंग असतं तेव्हा..."; 'तारक मेहता' फेम जेठालालने सांगितली 'मन की बात'
8
मुंबईत संतापजनक घटना! भावासोबत खेळत असलेल्या १० वर्षांच्या मुलीवर गार्डनमध्ये नेऊन अत्याचार
9
मोबाईल शॉपमध्ये गेली मुलगी, दुकानदाराने आत खेचलं, शटर लावून टाकलं अन् केलं 'दुष्कृत्य'
10
"तुम्ही तर ऑपरेशन सिंदूरच्या रात्रीच युद्धविराम केला, लढण्याची…’’, राहुल गांधींची टीका   
11
Pune Rave Party: 'त्या' रुममध्ये पुन्हा होणार होती रेव्ह पार्टी; तपासातून पोलिसांच्या हाती नवी माहिती
12
"इंदिरा गांधींसारखी हिंमत असेल, तर मोदींनी इथे सांगावं की, डोनाल्ड ट्रम्प खोटारडे आहेत", राहुल गांधींचा हल्लाबोल
13
Nashik Kumbh Mela: शिवीगाळ, हाणामारी अन् जिवे मारण्याच्या धमक्या; पुरोहितांचे दोन गट आमने-सामने
14
कमी किंमतीत टॉप-क्लास फीचर्स; रेडमीच्या बजेट फोनचा बाजारात धमाका!
15
"माफ करणार नाही, रक्ताचा बदला रक्ताने..."; निमिषा प्रियाची फाशी टाळणं आता अशक्य? समोर आलं पत्र
16
Mumbai Water Cut: मुंबईकरांनो पाणी जपून वापरा! गुरुवारी 'या' भागांत १४ तासांसाठी पाणीपुरवठा राहणार बंद
17
Operation Mahadev : 'ऑपरेशन महादेव' नंतर पहलगाममधील दहशतवाद्यांना कसे ओळखले? धक्कादायक माहिती आली समोर
18
२६/११ चा उल्लेख करत प्रियंका गांधींचे अमित शाहांवर टीकास्त्र; म्हणाल्या, तेव्हा मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी...
19
भाजपाची नवी खेळी! महापालिका निवडणुकीआधी काँग्रेसच्या माजी मंत्र्याचा झाला पक्षप्रवेश
20
IND vs ENG : फिल्डिंगसाठी राबलेला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळणार की, नव्या चेहऱ्याला 'लॉटरी' लागणार?

कॅशबुकमध्येच अडकले संगणक परिचालकांचे मानधन

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 14, 2018 00:58 IST

स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत ग्रामपंचायती अधिक सक्षम होवून गावातील कामात गतीशीलता यावी व नागरिकांची कामे वेळेवर होवून त्यांना लागणाऱ्या आवश्यक बाबी त्वरित मिळाव्या.

ठळक मुद्देपंचायत विभागाचे दुर्लक्ष : स्वाक्षरी करण्यास मनाई

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत ग्रामपंचायती अधिक सक्षम होवून गावातील कामात गतीशीलता यावी व नागरिकांची कामे वेळेवर होवून त्यांना लागणाऱ्या आवश्यक बाबी त्वरित मिळाव्या. यासाठी राज्य शासनाने प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू केले. हे केंद्र चालविण्यासाठी संगणक परिचारलकांची नियुक्ती करण्यात आली. परंतु जिल्ह्याातील ग्रामपंचायतीत कार्यरत संगणक परिचालकांना जुलै २०१७ ते मे २०१८ पर्यंतचा मानधन कॅशबुक लिहून न झाल्याने वित्त लेखा अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. यामुळे जिल्ह्यातील संगणक परिचालकांचे मानधन कॅशबुकमध्ये अडकले असून या प्रकाराने जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाचा नाकर्तेपणाही समोर आला आहे.जिल्ह्यात राज्य शासनाने पारदर्शक व ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या कामांना विशेष महत्व देवून आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू केले. सुरूवातीच्या काळात आपले सरकार सेवा केंद्राची मदतही ग्रामस्थांना मिळू लागली. परंतु अनेक ग्रामपंचायतीत विद्युत पुरवठा तसेच वारंवार होणाऱ्या लिंक फेलची समस्या निर्माण होवू लागल्याने अडचण निर्माण झाली आहे.ज्या कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर हे कार्य करण्याची जवाबदारी आहे, संगणक परिचालक आज मानधनाअभावी सेवा कशी करावी, या विचारात सापडले आहे.१० जुलैला संगणक परिचालकांनी मानधना संदर्भात जिल्हा परिषदेला भेट दिली असता जिल्हा परिषदने आपले सरकार सेवा केंद्राची दोन वर्षांपासूनचे कॅशबुक लिहून न झाल्यामुळे वित्त लेखा अधिकाऱ्यांनी जुलै २०१७ ते मे २०१८ पर्यंतच्या मानधन फाईलवर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्याचे लक्षात आले. जिल्हा परिषद पंचायत विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे ग्रामपंचायतीने आपले सरकार सेवा केंद्राबाबदचा निधी जि.प. पंचायत विभागाला देवूनही संगणक परिचालकांचे मानधन होवू शकले नाही.एकीकडे ग्रामपंचायतीवर कॅशबुक ताबडतोब आॅनलाईन करण्यास पंचायत विभागामार्फत निर्देश देण्यात येतात. मात्र, स्वत: पंचायत विभाग दोन-दोन वर्ष कॅशबुक लिहीत नसल्याने आपल्या कार्याप्रती हा विभाग किती तत्पर आहे, हे दिसून येते. विशेष म्हणजे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे एक वर्षापासूनचे वेतन रखडले असते तर त्यांनी कोणता पवित्रा घेतला असता, हे सांगण्याची गरज नाही. या अनागोंदी कारभारातून प्रशासन पेपर लेस ग्रामपंचायती कसे करणार, हा सवालही उपस्थित केला जात आहे.जिल्ह्यातील संगणक परिचालकांचा प्रलंबित मानधन त्वरित मिळावा, यासाठी वारंवार संगणक परिचालक संघटनेच्या वतीने निवेदन तसेच आंदोलनही करण्यात आले. मात्र, त्याची अद्यापही जिल्हा परिषद प्रशासनाने दखल घेतलेली नाही.त्यामुळे पुन्हा मानधनासाठी संगणक परिचालकांनी आंदोलनासाठी सज्ज रहावे. तसेच मानधनाची प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी, अशी मागणी संगणक परिचालक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र साखरे, जिल्हा संघटक सुरेश दशरिया, जिल्हा उपाध्यक्ष नितीन कटरे, जिल्हा सचिव दिलीप वंजारी, धनंजय मते व पदाधिकाºयांनी केली आहे. जि.प.मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी याकडे लक्ष देण्याची मागणी आहे.

टॅग्स :zpजिल्हा परिषद