मोहफुलाला कृषी उत्पादन म्हणून मान्यता द्यावी

मोहफुलाला छत्तीसगड व मध्य प्रदेश राज्याप्रमाणे वनविभाग व महसूल विभागाच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्यात यावे आणि कृषी उत्पादन म्हणून मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाने केली आहे.

गोंदिया : मोहफुलाला छत्तीसगड व मध्य प्रदेश राज्याप्रमाणे वनविभाग व महसूल विभागाच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्यात यावे आणि कृषी उत्पादन म्हणून मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाने केली आहे. यासाठी भाजपच्या शिष्टमडळाने राज्याचे अर्थ व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना १८ डिसेंबर रोजी नागपूर येथील वनभवनात मागणीचे निवेदन देऊन चर्चा केली.यावेळी शिष्टमंडळात भाजप जिल्हाध्यक्ष विनोद अग्रवाल, आमदार संजय पुराम, माजी आमदार केशवराव मानकर, मोहफूल संघर्ष समितीचे नंदकिशोर असाटी, जयंत शुक्ला आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. निवेदनात, विदर्भात मोठ्या प्रमाणात मोहफुलाचे उत्पादन होते. पूर्व विदर्भातील आदिवासी जनतेला मोहफूल संकलनापासून काही काळ रोजगारही उपलब्ध होतो. मात्र शासनाने मोहफुलाला वनोपज उत्पादन म्हणून मंजूरी न दिल्याने मोहफूल संकलन, संग्रह, खरेदी-विक्री, वाहतूक आदी बाबींवर मर्यादा व निर्बंध येत आहेत. परिणामी मोठ्या प्रमाणात मोहफूल उत्पादन विदर्भात होत असले तरी त्याचा लाभ आदिवासी व शेतकरी यांच्यासह व्यवसायाकरिता होत नाही. राज्यातील एकूण वनसंपदेपैकी मोहफुलाचे उत्पादन १० टक्के वनांमध्ये तर ९० टक्के शेतजमिनीमध्ये होते. असे असतानाही, मोहफुलाला कृषी उपज मान्यता न देता वनोपज उत्पादन म्हणून शासनाने मान्यता दिली आहे. फेब्रुवारी ते सप्टेंबर या काळात मोहफुलावर वनविभाग, महसूल विभाग व पोलीस विभागाचे नियंत्रण राहत असून या फळावर रॉयल्टी व टी.पी. लागत असल्याने परवानाधारक व्यापारी मोहफुलाची खरेदी करतो. मात्र मोहफूल गोळा करून विक्री करणाऱ्या आदिवासी बांधवांना त्याचा मोबदला अत्यल्प मिळतो. तसेच मोहफुलावर प्रति क्विंटल १०० रुपये लागणारी रॉयल्टी भरून किंवा न भरताही मोहफूल शेजारील छत्तीसगड व मध्य प्रदेश राज्यात व्यापाऱ्यांकडून विकला जातो. त्यामुळे राज्याच्या महसूलाचे नुकसान होते. त्यामुळे मोहफुलावरील वनविभाग, महसूल विभाग व पोलीस विभागाचे नियंत्रण काढून त्याला कृषी उपज उत्पादनाचा दर्जा मिळाल्यास मोहफूल गोळा करून विक्री करणाऱ्या आदिवासी व शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल आणि राज्य शासनाच्या महसूलातही वाढ होईल. त्यामुळे मोहफुलाला वनविभाग व महसूल विभागाच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्यात यावे आणि मोहफुलाला कृषी उत्पादन म्हणून मान्यता देण्यात यावे असे नमूद आहे.निवेदन देताना, भाजप पदाधिकाऱ्यांसह मोहफुल संघर्ष समितीचे सिताराम अग्रवाल, व्दारकाप्रसाद अग्रवाल, विजेंद्र अग्रवाल, सोमेश गुप्ता, विरेंद्र जैन, दौलत अग्रवाल, दिनेश असाटी, विनोद खंडेलवाल, पंकज सोनवाने आदी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.