लोकमत न्यूज नेटवर्क
नरेश रहिले
गोंदिया : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून विकास कामे करता-करता लोकांच्या हाताला रोजगारही दिला जातो. परंतु मनरेगाच्या कामातून मोठी मिळकत मिळविण्यासाठी अधिकारीही मागे राहत नाही. कोट्यवधीचा गंडा घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांना लगाम लावण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. गोंदिया जिल्ह्यात सन २०१७-१८ या वर्षातील २१२ कामांत अनागोंदी कारभार असून त्याची चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. यापैकी २०३ कामांची चौकशी पूर्ण झाली असून त्यात १२ कोटींचा भ्रष्ट्राचार झाल्याचे चौकशीत दिसून आल्याचे समजते.
मनरेगांतर्गत वनविभागात वनतलाव, वनतळी व वनबंधाऱ्यांचे बांधकाम केले जाते. गोंदिया जिल्ह्यात सन २०१७-१८ या वर्षात देवरी,अर्जुनी-मोरगाव, सालेकसा, आमगाव व गोरेगाव या ५ तालुक्यांत मनरेगांतर्गत करण्यात आलेल्या २१२ कामात मोठा भ्रष्ट्राचार झाल्याने याची चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. या तालुक्यातील मनरेगाच्या कामातील भ्रष्ट्राचाराची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्रिस्तरीय समिती गठित केली आहे. त्यात एक उपविभागीय अभियंता, एक सहाय्यक लेखाधिकारी व एक विस्तार अधिकारी यांनी चौकशी केली. यात १३३ कामात १० कोटी तीन लाख ७७ हजार ५६९ रूपये तर उपवसंरक्षकांनी ८ कामांची चौकशी केली असता एक कोटी ८८ लाख ८१ हजार ५६९ रूपयांची तफावत झाल्याचे पुढे आले. एकूण २०३ कामांची चौकशी पूर्ण झाली असून चौकशी अहवालनुसार ११ कोटी ९२ लाख ५९ हजार १३८ रूपयांचा अपहार झाल्याचे पुढे आले आहे.
तहसीलदारांवर गुन्हे दाखल होणार का?
गोंदिया जिल्ह्यातील ५ तालुक्यांतील मनरेगाची बोगस कामे झाली. त्यात देवरी तालुका आघाडीवर आहे. देवरी तालुक्यातील ११२ कामे, अजुर्नी-मोरगाव तालुक्यातील ६१ कामे, सालेकसा तालुक्यातील ३६ कामे आमगाव तालुक्यातील २ कामे तर गोरेगाव तालुक्यातील १ कामावर चौकशी समिती बसविण्यात आली आहेत. वनविभागात जरी काम झाले असले तरी या कामाचे पैसे तहसीलदार देतात. वनक्षेत्राधिकारी यांच्याबरोबर तहसीलदारही या कामात अग्रेसर आहेत. त्यांच्यावरही फौजदारी गुन्हा होणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.