रेतीघाटातून अवैध रेतीचे खनन

शासनाचे महसूल प्राप्त करण्याचे अनेक साधने आहेत. त्या महसुलाच्या माध्यमातून शासन हा जनसामान्यांच्या उद्धाराकरिता विकास योजना आखत असतो. तशाच प्रकारचा महसूल रेती घाटाच्या माध्यमातून शासनाला प्राप्त होतो.

ठळक मुद्देमहसूल बुडाला : लिलाव न झालेल्या घाटातून खनन

लोकमत न्यूज नेटवर्कपांढरी : शासनाचे महसूल प्राप्त करण्याचे अनेक साधने आहेत. त्या महसुलाच्या माध्यमातून शासन हा जनसामान्यांच्या उद्धाराकरिता विकास योजना आखत असतो. तशाच प्रकारचा महसूल रेती घाटाच्या माध्यमातून शासनाला प्राप्त होतो. परंतु काही रेतीघाट लिलाव धारकांकडूनच शासनाचा हा महसूल बुडविला जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.सडक-अर्जुनी तालुक्यातील कोदामेडी या घाटाचा शासनाच्या वतीने लिलाव करण्यात आला. त्यामधून रेतीची वाहतूक सुरु आहे. परंतु नदीपात्रामध्ये जे घाट शासनाकडून लिलाव करण्यात आले नाही.त्या घाटातूनच संबंधीत लिलाव धारक रेतीचे खनन करीत आहेत.सदर रेतीघाट धारकंकडून रात्रंदिवस रेतीचे उत्खनन हे जेसीबीच्या माध्यमातून होत आहे. या अवैध खननामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. गावांमधून दिवसभर टिप्पर आणि ट्रॅक्टर चालत असतात त्याचा त्रास गावातील लोकांना सहन करावा लागत आहे. अवैध रेती वाहतुकीमुळे गावामधील रस्त्यांची दुर्दशा होत आहे.शासनाच्या वतीने ज्यावेळी एखादा घाट लिलाव केला जातो. त्यासाठी काही अटी व शर्ती लागू केल्या जातात. जो घाटाचा लिलाव झाला आहे. त्याव्यतिरीक्त दुसऱ्या घाटातून रेतीचे उत्खनन करता येत नाही.रात्रीच्यावेळी देखील घाटावर रेतीचे खनन करण्यावर बंदी असताना सर्व नियम धाब्यावर बसवून रेतीची वाहतूक होत आहे. मात्र महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांचे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे. सदर घाटामधील लिलाव झालेल्या गटाची मोजणी करण्यात यावी. ज्या गटातून अवैध रेतीचे खनन करण्यात आले. तेवढी वसूली सदर लिलाव धारकाकडून करण्यात यावी व मोक्यावर येऊन पंचनामा करण्याची मागणी गावकºयांनी केली आहे.