कुपोषणाच्या मुद्दावर गाजली स्थायी समितीची सभा

जिल्ह्यातील कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यात जिल्हा आरोग्य व संबंधित विभाग पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. परिणामी कुपोषणाच्या समस्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यामुळे कुपोषणाच्या समस्येवर ठोस उपाय योजना करण्यात यावी, असा मुद्दा जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी लोकमतमधील बातम्यांचा दाखला देत सभागृहात उपस्थित केला.

ठळक मुद्दे६४ जण नोकरीपासून वंचित : लोकमतच्या वृत्ताची दखल

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्ह्यातील कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यात जिल्हा आरोग्य व संबंधित विभाग पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. परिणामी कुपोषणाच्या समस्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यामुळे कुपोषणाच्या समस्येवर ठोस उपाय योजना करण्यात यावी, असा मुद्दा जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी लोकमतमधील बातम्यांचा दाखला देत सभागृहात उपस्थित केला. त्यामुळे स्थायी समितीची सभा कुपोषणाच्या मुद्दावरच गाजली.जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा बुधवारी (दि.१०) जि.प.च्या सभागृहात पार पडली. अध्यक्षस्थानी सीमा मडावी, उपाध्यक्ष अकबर अल्ताफअली, महिला बाल कल्याण सभापती लता दोनोडे, शिक्षण सभापती रमेश अंबुले, विरोधी पक्षनेते गंगाधर परशुरामकर, जि.प.सदस्य पी.जी.कटरे, उषा शहारे, सुरेश हर्षे, शोभेलाल कटरे, रजनी कुंभरे व अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी हासमी उपस्थित होते. सभेला सुरुवात होताच गंगाधर परशुरामकर यांनी लोकमतमध्ये ३० जून रोजी प्रकाशित बातमीवरून चर्चा घडवून आणली. तसेच कुपोषणावर काय उपाय योजना केली असा मुद्दा उपस्थित करुन आरोग्य यंत्रणेला धारेवर धरले. तर सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळे ३२ ग्रामपंचायत परिचर व ३२ अनुकंपाधारक नोकरीपासून वंचित आहेत. तिरोडा तालुक्याच्या डब्बेटोला येथील घरकुलाचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यावर १९ जुलैला या संदर्भात आदेश देणार असल्याचे सांगण्यात आले.घरकुलाच्या रकमेची अफरातफर करण्यात आल्याचे वृत्त लोकमतने प्रकाशित केले होते.तसेच लोकमतने १२ जून रोजी बियाणे कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल या मथळ्याखाली बातमी प्रकाशित केली होती. या बातमीवरही चर्चा करून सदर कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. त्यावर संबंधित कंपनीवर कारवाही करण्याचे आश्वासन अध्यक्षांनी दिले. सभेत इतर विषयावर चर्चा करण्यात आली.