अंकुश गुंडावार लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक २१ डिसेंबरला होऊ घातली आहे. ही निवडणूक जरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची असली तरी या निवडणुकीवर पुढील वर्षी होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीचे भविष्य अवलंबून आहे. या निवडणुकीतील विजयाचे समीकरण विधान परिषदेच्या उमेदवाराचे गणित ठरविणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांनी जोर लावल्याने चूरस वाढली आहे. भंडारा-गोंदिया विधान परिषदेसाठी पुढील वर्षी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर परिषदेचे सदस्य मतदान करतात. त्यामुळे या निवडणुकीत चांगलाच घोडेबाजार होते. ही निवडणूक म्हणजे जसकी जितनी थैली भारी उसका उतना वजन भारी, अशी असते. विशेष म्हणजे पुढील वर्षी होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीपूर्वी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगर पंचायतची निवडणूक होत आहे. त्यामुळे विधान परिषदेच्या संभाव्य उमेदवार व राजकीय पक्षांनी या निवडणुकीत जोर लावला आहे. आपल्या पक्षाचे अधिकाधिक उमेदवार कसे निवडून येतील, यासाठी मागील दोन महिन्यांपासून रननिती आखली जात आहे. पक्षाचे वरिष्ठ नेते जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगर पंचायत निवडणुका होऊ घातलेल्या क्षेत्रात तळ ठोकून बसले आहेत. या निवडणुकीत ज्या पक्षाचे उमेदवार सर्वाधिक निवडून येतील, त्याला विधान परिषदेची निवडणूक लढविणे तेवढेच सोपे जाणार आहे. त्यामुळे नंतर घोडेबाजार करण्यापेक्षा आताच जेवढा जोर लावता येईल तेवढा लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कारण याच निवडणुकीतील विजयाच्या समीकरणावरून विधान परिषदेच्या निवडणुकीचे गणित ठरणार आहे. त्यामुळे यावेळेच्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत चांगलीच चूरस निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अधिकाधिक उमेदवार निवडून यावे, यासाठी सर्वच पक्षांनी तगडे उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरविण्यासाठी चाचपणी करणे सुरू केले आहे. त्यामुळेच उमेदवारी जाहीर करण्यास विलंब होत आहे.
आयात केलेला उमेदवार नकोचा सूर- जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायत निवडणुकीसाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. काही मतदारसंघ आरक्षित झाल्याने अनेक इच्छुकांचा हिरमोड झाला. त्यामुळे त्यांनी आता दुसऱ्या मतदारसंघातून तयारी करणे सुरू केले आहे. पण, त्याच ठिकाणी त्याच पक्षाच्या उमेदवारांनी आधीपासून फिल्डिंग लावून ठेवली होती. तर, ऐनवेळी पक्षाकडून बाहेरील आयात केलेल्याला उमेदवारी देऊ म्हणून बाहेरचा उमेदवार नकोच, अन्यथा आम्ही वेगळी चूल मांडू, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांसमोरसुद्धा पेच निर्माण झाला आहे.
महिला उमेदवारांचा शोध घेताना लागतोय कस - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ५० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव आहे. तर, काही ठिकाणी सोडतीदरम्यान सर्वसाधारण महिला असे निघाले, त्यामुळे महिला सदस्यांची संख्या जिल्हा परिषदेत वाढण्याची शक्यता आहे. पण, महिला उमेदवारांचा शोध घेताना सर्वच राजकीय पक्षांचा सध्या कस लागत आहे.
विधान परिषदेत चेहरे बदलणार - पुढील वर्षी होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीसाठी जिल्ह्यातील चार-पाच जणांची नावे चर्चेत आहे. तर, मागील निवडणुकीत नेतृत्व करणारे उमेदवार या निवडणुकीत नेतृत्व करणार नसून त्यासाठी नवीन चेहऱ्यांचा शोध घेतला जात आहे. दोन प्रमुख राजकीय पक्षांकडून यासाठी दोन नावेसुद्धा निश्चित करण्यात आली आहे. हे नवीन चेहरे कोण, याचीच चर्चा सध्या जिल्ह्यात आहे.