जिल्ह्यातील ३४ नवीन मजूर संस्थाना जीवनदान

जिल्ह्यातील ३४ मजूर संस्थांची नोंदणीसाठी सन २००३-०४ मध्ये प्रस्ताव सादर करण्यात आले. सन २००८ च्या डिसेंबर मध्ये या संस्थाची नोंदणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: प्रा. सुभाष आकरे यांच्या प्रयत्नांना यशगोंदिया : जिल्ह्यातील ३४ मजूर संस्थांची नोंदणीसाठी सन २००३-०४ मध्ये प्रस्ताव सादर करण्यात आले. सन २००८ च्या डिसेंबर मध्ये या संस्थाची नोंदणी झाली. या संस्था सुरू आहेत.सहकार राज्य मंत्र्याच्या निर्णयामुळे संस्थाचे अस्तीत्व धोक्यात आल्या होत्या. त्यामुळे विविध १२ न्यायालयातून या संस्था विजयी ठरल्या.निवडणुकीला दोन दिवसाचा कालावधी असताना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नविन संस्थाना मतदार यादीतून बाहेर पडावे लागले. मतदानापासून वंचीत राहणाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. भाजप सहकार आघाडीचे अध्यक्ष प्रा. सुभाष आकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे २९ आॅगस्टच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नविन संस्थाना जीवनदान मिळाला आहे. त्यामुळे १२०० सभासदांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मिटला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत गोविंद हरिणखेडे, रतीराम राणे, अशोक गुप्ता, उध्दव मेहंदळे यांनी केले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)जिल्हा सहकारी बोर्डावर १४ संचालक अविरोधगोंदिया जिल्हा सहकारी बोर्डावर १८ पैकी १४ संचालक अविरोध निवडले गेले. दुसऱ्यांदा या बोर्डावर भाजपचा झेंडा फडकला. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष हेमंत पटले, यांच्या नेतृत्वात जिल्हा सहकार आघाडी अध्यक्ष प्रा. सुभाष आकरे, दीपक कदम, भाऊराव उके, व्यंकटराव कटरे, अन्ना हरी डोंगरवार, गुमानसिनह उपराडे, रगीश टेंभरे, भैय्यालाल पुस्तोडे, भाऊराव नागमोती, संतोष बिसेन, सुकचंद राऊत, दामोदर नेवारे, मोहीणी निंबार्ते, ललीता भगत तर काँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अमर वऱ्हाडे, शेषराव गिऱ्हेपुंजे,अनिु राजगीरे, प्रवीमकुमार गहरवार यांचा समावेश आहे.