शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लोकसंख्येतील बदल घुसखोरीपेक्षाही घातक...! असं का म्हणाले पंतप्रधान मोदी? देशाला दिला गंभीर इशारा
2
'ओला दुष्काळ जाहीर करा', उद्धव ठाकरेंनी दाखवले CM फडणवीसांचे पत्र, म्हणाले, "मलाही वेदना झाल्या.."
3
CM फडणवीसांचा ‘तो’ Video विरोधकांनी दाखवला; म्हणाले, “गांभीर्याने विचार करा, असले राजकारण...”
4
शौक बड़ी चीज है! १७ व्या वर्षी iPhone 4, iPad 2 साठी विकली किडनी, आता आयुष्यभराचं दुखणं
5
पुतीन यांची दहशत...! 27 देशांनी घेतला रशियाचा धसका; जगात पहिल्यांदाच तयार होणार 'ड्रोन वॉल', कसं काम करणार?
6
'देशद्रोह्यांनी मॅच एन्जॉय केली असेल', IND-PAK सामन्यावरुन उद्धव ठाकरेंची बोचरी टीका
7
Upcoming Smartphones: वनप्लस १५, विवो एक्स ३०० आणि बरंच काही; ऑक्टोबरमध्ये लॉन्च होत आहेत 'हे' ६ फोन!
8
"गुरूजी म्हणाले, 'दाताखाली जीभ आली म्हणून आपण दात पाडत नाही"; मोदींनी सांगितली आठवण
9
दिवाळासाठी एसटीने केलेली १० टक्के भाडेवाढ रद्द; पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदेंनी केली घोषणा
10
Dussehra 2025: दसऱ्याला रावण दहनानंतरची राख, घरी का आणतात माहितीय? काय आहे परंपरा?
11
DA Hike: दिवाळीपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गुडन्यूज, महागाई भत्त्यात 3% वाढ; आता 'एवढा' पगार मिळणार
12
खोलीत पेटती लाईट, आत मृतदेह, अन् बाहेरून कुलूप, अशी पकडली गेली १६ वर्षांची आरोपी मुलगी   
13
IND vs AUS : प्रितीच्या मोहऱ्यांची टीम इंडियाकडून हवा! ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडेत कुटल्या ४१३ धावा
14
“मोदींची सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी राहुल गांधींसोबत एकत्र यायला अडचण नाही”: प्रकाश आंबेडकर
15
नोकरीच्या संधी कमी होणार? देशातील उत्पादन वाढ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर; 'या' कारणांचा थेट फटका
16
1 लाख 34 हजार रुपयांचा iphone 17 Pro Max बनवण्यासाठी किती खर्च येतो? आकडे ऐकून चक्रावून जाल...
17
दसरा मेळाव्यासाठी ६३ कोटींचा खर्च, शेतकऱ्यांना द्या; भाजपच्या मागणीवर ठाकरे म्हणाले, "उद्या बिल पाठवतो"
18
Dussehra 2025: दसऱ्याच्या मुहूर्तावर ११ लवंगांचा 'हा' विधी, दहन करेल तुमच्या आर्थिक अडचणी!
19
दिवाळीनंतर लगेच निवडणुकीचा धुराळा! राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती मतदारसंघ आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर
20
“शिशुपालाप्रमाणे RSSची शंभरी भरली, मनुस्मृती, बंच ऑफ थॉटचे दहन करून संघ विसर्जित करा”: सपकाळ

लक्ष असू द्या ला; तूर्तास लागला विराम!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 11, 2021 05:00 IST

जिल्ह्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायत व ग्रामपंचायतच्या निवडणुका या ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे; पण या निर्णयाला सर्वच राजकीय पक्षांनी विरोध केला असून, ओबीसी जागा वगळून या निवडणुका न घेता सर्वच निवडणुका स्थगित करून यावर निर्णय होईपर्यंत निवडणुका न घेण्याची मागणी केली आहे, तर ओबीसी आरक्षणावर १३ डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायत निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तर १३ डिसेंबरला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस आहे, तर ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्य न्यायालयात १३ डिसेंबरलाच सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीवरच या निवडणुकांचे भविष्य अवलंबून आहे. त्यामुळे निवडणुका रद्द होतात, की ओबीसी जागा वगळून होतात हे महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी तोपर्यंत वेट ॲण्ड वॉचची भूमिका घेतली असून, उमेदवारांनासुद्धा सबुरीचा सल्ला देत मतदारांच्या संपर्कात राहण्यास सांगितले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्य न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायत व ग्रामपंचायतच्या निवडणुका या ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे; पण या निर्णयाला सर्वच राजकीय पक्षांनी विरोध केला असून, ओबीसी जागा वगळून या निवडणुका न घेता सर्वच निवडणुका स्थगित करून यावर निर्णय होईपर्यंत निवडणुका न घेण्याची मागणी केली आहे, तर ओबीसी आरक्षणावर १३ डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालय काय निकाल देते यावरच या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज दाखल झाले असले तरी उमेदवारांनी प्रचाराला अद्यापही सुरुवात केली नाही. निवडणुकांचा माहोल पूर्णपणे थंडावला असून, लक्ष असू द्यालासुद्धा तूर्तास विराम दिला आहे. उमेदवारदेखील आपल्या कार्यकर्त्यांना तूर्तास सबुरीचा सल्ला देत असून, १३ डिसेंबरनंतर पाहू भाऊ, असे सांगत आहेत. 

नेते म्हणतात मतदारांच्या संपर्कात राहा- ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून निवडणुका घेण्यास सर्वच राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे, तर ओबीसी आरक्षण नाही तर निवडणूृक नाही अशीच भूमिका घेतली आहे, तर १३ डिसेंबरला सर्वोच्य न्यायालय काय निकाल देते यानंतर या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला वेग येणार आहे. त्यामुळे उमेदवार आणि त्यांचे समर्थकदेखील शांत आहेत. मात्र, शांत न राहता मतदारसंघातील मतदारांच्या संपर्कात राहण्याचा सल्ला सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी उमेदवारांना दिल्याची माहिती आहे. खानावळीवरील गर्दी झाली कमी - ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रद्द होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे उमेदवारांनीसुद्धा आता सावध पवित्रा घेतला आहे. आठ दिवसांपूर्वी आपल्या समर्थक व कार्यकर्त्यांना दररोज खानावळीत पार्ट्या दिल्या जात होत्या. त्यामुळे खानावळीतील गर्दीसुद्धा वाढली होती; पण मागील तीन- चार दिवसांपासून ही गर्दीदेखील कमी झाल्याचे चित्र आहे. 

उमेदवारांसह मतदारांच्या नजरा निर्णयाकडेच - ओबीसी आरक्षणासंदर्भात १३ डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय नेमका काय निर्णय देते. ओबीसी जागा वगळून निवडणुका घ्या म्हणते, की सर्वच निवडणुका स्थगित करून एकत्रित घेण्याचे निर्देश देते, याकडेच सध्या सर्व पक्षांचे उमेदवार आणि मतदारांच्यासुद्धा नजरा लागल्या आहेत.सर्वच म्हणतात आम्ही ओबीसी हितैशी - ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून निवडणुका घेऊ नये असाच सूर सर्वच राजकीय पक्षांनी आवळला आहे. काही राजकीय पक्षांना ते पटत जरी नसले तरी त्यांना निवडणुकीतील समीकरणाचा विचार करून तसे म्हणावे लागत आहे. त्यामुळे सर्वांनीच आता ओबीसी हितैशी असल्याचा सूर आवळला आहे. 

 

टॅग्स :ZP Electionजिल्हा परिषद