अर्थसंकल्पात स्पष्टतेचा अभाव

जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा २२ फेबु्रवारीला घेण्यात आली. या सभेत नवीन आर्थिक वर्षाकरिता खर्चाचे नियोजन मंजूर करण्यात आले.

विरोधकांचा गदारोळ : बाबनिहाय चर्चा न करताच मंजूरगोंदिया : जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा २२ फेबु्रवारीला घेण्यात आली. या सभेत नवीन आर्थिक वर्षाकरिता खर्चाचे नियोजन मंजूर करण्यात आले. २०१५-१६ चे संभाव्य उत्पन्न ११ कोटी ६५ लक्ष ३८ हजार ४१८ रुपये दाखविण्यात आले. हा निधी विविध कामांवर खर्च केला जाणार आहे.जिल्हा परिषद अध्यक्ष उषाताई मेंढे, उपाध्यक्ष रचना गहाणे, सभापती पी.जी.कटरे, देवराव वडगाये, छाया दसरे या पदाधिकाऱ्यांसोबत सर्व सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप गावडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाडवी व सर्व खातेप्रमुख सभेला उपस्थित होते.या सभेत अर्थसंकल्पावर विरोधी पक्षाकडून बाबनिहाय चर्चा सुरु असतानाच सत्ताधारी पदाधिकारी व त्यांचे सहकारी सदस्यांनी अर्थसंकल्प मंजुर म्हणून ओरड करीत सभागृहात गोंधळ निर्माण केला आणि त्यानंतर सत्ताधारी मंडळी व त्यांचे सदस्य सभागृहातून निघून गेले. त्यामुळे विरोधकांचे समाधान न करता केवळ बहुमतावर हा अर्थसंकल्प पारित केल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते गंगाधर परशुरामकर यांनी केला.जिल्ह्यातील आठही पंचायत समितीच्या सभापतींनी जिल्हा परिषद सदस्यांना अर्थसंकल्पात स्थानिक विकास निधी म्हणून २.५० लक्ष रु. तरतुद केली ती तरतुद आठही पंचायत समिती सभापतीसाठी लागू करावी. त्यासाठी अर्थसंकल्पात २० लक्ष रुपयाचा निधी वाढवून द्यावा अशी मागणी केली. परंतू ती मान्य न केल्याने आठही सभापतींनी सभेच्या कामाजावर बहिष्कार टाकला. जिल्हा परिषदेचा हा अर्थसंकल्प फक्त बांधकामावर आधारित असून सामान्य माणसाच्या हिताचा नाही, अशी परशुरामकर यांनी अर्थ संकल्पावर बोलताना केली.गोंदिया जिल्हा परिषदेचा सन २०१४-१५ वर्षाचा अहवाल व २०१५-१६ चा सुधारित आणि २०१६-१७ चा संभाव्य अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात आला. वार्षिक प्रशासन अहवालावर सर्वप्रथम चर्चा सुरू झाली. या वार्षिक अहवालात अत्यंत चुकींची आकडेवारी दाखविण्यात आल्याने जि.प. सदस्य परशुरामकर, रमेश चुऱ्हे, राजलक्ष्मी तुरकर, कुंदन कटारे, भोजराज चुलपार, किशोर तरोणे, कैलास पटले, सुरेश हर्षे, मनोज डोंगरे या सदस्यांनी प्रशासन अहवालाचे वाभाळे काढले. प्रशासन अहवालात अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न, समाज कल्याण विभागाने २००१ च्या जनगणेवर आधारित अहवाल, कृषी विभागाचे बियाणे, वाटपाचा प्रश्न व जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेपासून प्रलंबित असलेल्या लेखा आक्षेप या सर्व विषयावर विरोधकांनी सुमारे तीन तास चर्चा घडवून पुढच्या वर्षीचा येणारा अहवाल यासारखा चुकीचा येवू नये अशी अपेक्षा केली. त्यानंतर अर्थ समितीच्या सभापती रचना गहाणे यांनी सभागृहासमोर २०१६-१७ चा संभाव्य अर्थ संकल्प सादर केला. (जिल्हा प्रतिनिधी)