गोंदिया : घाटांवरून रेतीचे अवैध उत्खनन थांबविण्याकरिता शासनाने कितीही उपाययोजना राबविल्या, तरी या सर्व योजना निष्फळ ठरल्या आहेत. जिल्ह्यातील बऱ्याच घाटांवरून बिनधास्तपणे रेतीचे अवैध उत्खनन सुरू आहे. मात्र याकडे महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले असल्याने रेतीची तस्करी करणाऱ्यांचे चांगलेच फावले आहे. शासनाला विविध विभागांच्या माध्यमातून जो कर प्राप्त होतो, त्यात खनिकर्म विभागाचा वाटा सर्वाधिक आहे. रेतीघाट व अन्य खनिज संपत्ती हे प्रामुख्याने महसूल मिळण्याची प्रमुख साधने आहेत. मात्र ज्या विभागावर महसूल गोळा करण्याची व गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन थांबविण्याची जबाबदारी आहे, त्या विभागानेच आपले हात वर करून बघ्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे कुंपणच शेत खाते, अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात एकूण ६४ रेतीघाट आहेत. यावर्षीपासून शासनाने रेतीघाटांच्या लिलावाकरिता ई-टेंडरिंग पद्धत सुरू केली आहे. जिल्ह्यातील ६४ रेतीघाटांच्या लिलावाच्या माध्यमातून शासनाला चार कोटी ३४ लाख ६४ हजार रुपयांचा महसूल प्राप्त होतो. या रेतीघाटांवरून मोठ्या प्रमाणावर रेतीची अवैध तस्करी केली जात असल्याने या कंत्राटदारांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागतो. सर्वोच्च न्यायालयाने नद्यांचे पावित्र्य कायम राहावे व नदीच्या पात्रांची रुंदी वाढून पूरपस्थितीचा फटका गावांना बसू नये याकरिता जेसीबी मशीनद्वारे रेतीचे उत्खनन करण्यास मनाई केली. तसेच रेतीची अवैध तस्करी थांबविण्याकरिता विविध नियमदेखील लागू करून याचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना शासन व महसूल विभागाला दिल्या. मात्र या आदेशाचे सर्रासपणे उल्लंघन केले जात आहे.याकडे महसूल विभागानेच पाठ फिरविली आहे. रेतीची अवैध तस्करी रोखण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांनी मोठा गाजावाजा करून उपजिल्हाधिकारी व पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले भरारी पथक तयार केले होते. मात्र हे भरारी पथकदेखील नामधारीच ठरले आहे. या भरारी पथकाचा तसूभरही परिणाम रेतीमाफियावर झाला नाही. उलट याच विभागाचे काही अधिकारी व कर्मचारी रेतीमाफियांना अभय देण्याचे काम करीत असल्याचे चित्र जिल्ह्यातील बऱ्याच रेतीघाटांवर पाहयला मिळत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)
जेसीबी मशीनद्वारे सुरू आहे रेतीचे अवैध उत्खनन
By admin | Updated: December 7, 2014 22:54 IST