लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : खाजगी वैद्यकीय व्यावसायीक तसेच शासकीय आरोग्य संस्थेंतर्गत उपचार घेणाऱ्या सर्व क्षयरुग्णांना निक्षण पोषण योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी क्षयरुग्णांची नोंद ही निक्षण प्रणालीमध्ये करणे अनिवार्य आहे अशा सूचना जिल्हाधिकारी दीपक कुमार मीना यांनी केल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात मंगळवारी क्षयरोग नियंत्रणाला घेऊन आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. परिषदेचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी प्रदिपकुमार डांगे व जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ.आर.जे.पराडकर प्रामुख्याने उपस्थित होते. बैठकीत डॉ. पराडकर यांनी, संगणकीय सादरीकरणाद्वारे क्षयरोग नियंत्रणाबाबत सविस्तर माहिती विषद केली. क्षयरुग्णाची नोंद करण्यासाठी ५०० रुपये अनुदान देण्यात येते. तसेच क्षयरुग्णाच्या उपचाराअंती आऊटकमची नोंद केल्यानंतर ५०० रुपये अनुदान देण्यात येते. यासाठी वेळेवर क्षयरुग्णांची नोंद निक्षय पोर्टलवर करणे अनिवार्य आहे. सर्व क्षयरुग्ण निदान करणाऱ्या व क्षयरुग्णास उपचार देणाऱ्या आरोग्य संस्थांनी आपल्या संस्थेचे नाव निक्षय प्रणालीमध्ये नोंदवून क्षयरुग्णांची नोंदणी करावी. सर्व क्षयरोग संबंधिच्या प्रयोगशाळा तपासण्या, एक्स-रे तसेच संपूर्ण कालावधीचा उपचार हा शासकीय आरोग्य संस्था तसेच शासकीय प्रयोगशाळांमध्ये विनामूल्य केला जातो, त्या सोयी-सुविधांचा क्षयरुग्णांनी लाभ घ्यावा असे सांगण्यात आले. या वेळी नागपूर विभागाचे जागतिक आरोग्य संघटनेचे सल्लागार डॉ. अनिरुध्द कडू, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अमरीश मोहबे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. नितीन कापसे, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी पांचाळ, बाई गंगाबाई स्त्री रुग्णालयाच्या अधीक्षक डॉ. सुवर्णा हुबेकर, जिल्हा अग्रणी बँकेचे प्रबंधक उदय खर्डेनवीस, तिरोडा उपजिल्हा रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. हिंमत मेश्राम यांच्यासह सर्व तालुका वैद्यकीय अधिकारी व स्वयंसेवी संस्थेचे सदस्य उपस्थित होते.
६ महिन्यांची शिक्षा क्षयरुग्णांची नोंद निक्षय पोर्टलवर करणे अनिवार्य आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष केले जाते. मात्र आता तसे चालणार नसून निक्षय पोर्टलमध्ये नोंद न केल्यास भांदवि. कलम २६९ व २७० अन्वये ६ महिने कारावास अथवा दंड किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षा होऊ शकतात.