२० वर्षांपासून उपेक्षा : आता पं.स.च्या मग्रारोहयो अंतर्गत कामे करणारकाचेवानी : २० वर्षापासून संघर्षरत हजेरी सहायकांना आताही शासनाकडून न्याय मिळाला नाही. न्यायालयाच्या आदेशान्वये कामावर तर घेण्यात आले, परंतु त्यांना स्थायी स्वरुपात शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात आले नाही. हजेरी सहायकांचा शासन सेवेत समावेश झाला असला तरी स्थायी न केल्याने शासनाने त्यांची उपेक्षाच केली आहे.रोजगार हमी योजनेवर २६ मे १९९३ ते २९ मे १९९३ या काळात कार्यरत सहायकांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार अनेक विभगात रिक्त पदांवर घ्यायचे होते. १९९५ ते २००४ या कालावधीत अनेक हजेरी सहायकांना पात्रतेनुसार शासन सेवेत समाविष्ट करण्यात आले. मात्र रिक्त पद नसल्याचे सांगून राज्यातील ७५९ हजेरी सहायकांना शासन सेवेत समायोजन करण्यात आले नाही. जिल्ह्यातील सेवाजेष्ठता यादीत असणाऱ्या वर्ग ‘ड’ २२ पदांकरिता (२५५०-५५-२६६०-६०-३२००) आणि वर्ग ‘क’ मधील ७२९ पदांकरिता (३०००-७५-३९५०-८०-४५९०) वेतन श्रेणी निश्चित करुन पदे निर्माण करण्याची मान्यता शासन निर्णय (नियोजन विभाग-हसका-१३०१/प्र-१०७ रोहयो-३ दि. २५ जून २००४) अन्वये दिली होती. या आदेशात सदर तारखेपासून हजेरी सहायकांना शासन सेवेत सामावून घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. सर्व हजेरी सहायकांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लागू होतील व शासन सेवेत सामावून घेतल्यामुळे त्यांना शासन सेवेविषयक सर्व लाभ देण्यात येतील, असेही स्पष्टीकरण दिले होते. थोडक्यात ते राज्य शासनाचे कर्मचारी म्हणून राहतील. हजेरी सहायक ही पदे अधिसंख्य असल्याने त्यांना नियमित हजेरी सहायक म्हणून ठेवता येणार नाही. जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागात पदे उपलब्ध झाल्यावर त्यांना त्यात समावून घ्यावयाचे सांगितले होते. सद्यस्थितीत राज्यात ७५१ पैकी ३६७ हजेरी सहायक उर्वरित आहेत. त्यांचे वेतन रोहयोच्या निधीतून देण्यात येत आहे.सन २००४ ते २०१४ या दहा वर्षाच्या काळात सर्व हजेरी सहायक विविध विभागात कार्यरत असले तरी त्यांचे वेतन रोहयो निधीतून दिले जात होते. परंतु सध्या रोहयोच्या कामात हजेरी सहायकांचे लाभ होत नसल्याने पुन्हा एकदा पं.स.च्या मग्रारोहयोकडे वर्ग करण्यात आले आहे. (वार्ताहर)
हजेरी सहायकांवर शासनाचा अन्याय
By admin | Updated: June 23, 2014 23:57 IST