देवरी : ज्या स्वयंसेवी संस्थेकडून आदिवासी समाजाच्या विद्यार्थ्यांकरिता अनुदान तत्वावर आश्रमशाळा चालविल्या जातात, त्यांनी शासनाच्या निकषाचे पालन न केल्यास अनुदान आश्रमशाळेची मान्यता रद्द करण्यात येते. मान्यता रद्द झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे अन्यत्र समायोजन होईपर्यंत त्यांना अंशत: वेतन मिळत होते. परंतु आता शासनाच्या ८ फेब्रुवारी २०१६ च्या नवीन निर्णयानुसार काम नाही तर वेतन नाही, या धोरणामुळे समायोजन न झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड आर्थिक अडचण निर्माण होणार आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची पाळी येणार आहे. या चिंतेमुळे या अन्यायकारक निर्णयाचा अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळा कर्मचारी संघटनेने निषेध केला आहे. या निर्णयाबाबद अध्यादेश मागे घेण्यासंदर्भात एक निवेदन आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, राज्यमंत्री, शिक्षक आ. नागो गाणार, आ. संजय पुराम आणि आयुक्त यांना ९ जून २०१६ रोजी पाठवून मागणी केली आहे. सविस्तर असे की, आदिवासी विकास विभागातर्फे शासनाच्या विविध अटी व शर्तींच्या अधिन राहून चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांना नियमित अनुदान दिले जाते. परंतु यात अनेक संचालक अत्यावश्यक सोयी सुविधांसह शासनाने ठरवून दिलेले नियम व निकष पाळत नाही. त्यामुळे अशा या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांची कायमस्वरुपी मान्यता काढण्याचा निर्णय शासनाकडून घेतला जातो. यात सदर आश्रमशाळा बंद पडल्यास तेथील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे अन्य अनुदानित शाळेत समायोजन करावे, असा शासनाचा नियम आहे. त्या अनुसंगाने अप्पर वरिष्ठ प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी अशा अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांसंदर्भात एक महिन्याच्या आत समायोजनाची कार्यवाही करणे आयुक्तांच्या आदेशाने बंधनकारक आहे. परंतु तसे होत नाही. यात कमीत कमी दोन तर जास्तीत जास्त पाच वर्षे लोटल्यावरही अनेकांचे समायोजन केले जात नाही. या दरम्यान त्यांना अंशत: वेतन मिळत असल्याने त्यांचे रहाटगाडे कसेतरी सुरू होते. परंतु आता अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने ८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी एक परिपत्रक काढून स्वयंसेवी संस्थेद्वारे आदिवासी समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी चालविल्या जाणाऱ्या मान्यता रद्द अनुदानित आश्रम शाळांतील कर्मचाऱ्यांचे समायोजन होईपर्यंत त्यांना काम नाही म्हणून त्यांचे वेतन काढू नये, हे धोरण मंजूर केले. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांचे कौटुंबिक आर्थिक जीवनाचे शोषण होऊन या कुटुंबावर अवलंबून असलेल्या मुलांचे शिक्षण, पालन, पोषण इत्यादी जीवनावश्यक गरजांवर विपरित परिणाम होईल. त्यांच्या सामाजिक व मानसिक स्थितीवर आघात होवून त्यांचे जीवन उद्धवस्त होईल. याकरिता शासनाच्या या निर्णयाचा अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा कर्मचारी संघटना गोंदिया व भंडारा जिल्ह्याचे अध्यक्ष भोजराज फुंडे, उपाध्यक्ष रविशंकर झिंगरे, सचिव विलास सपाटे, सहसचिव बी.डी. भोयर, कोषाध्यक्ष एस.जे. लंजे यांच्यासह संघटनेतील सर्व सदस्यांनी निषेध केला आहे. तसेच शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने या निर्णयाद्वारे समानतेच्या मुलभूत तत्वांना बाधा आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप लावून हा निर्णय मागे घ्यावे, अशी मागणी अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळा कर्मचारी संघटनेने केली आहे.या संदर्भात एक निवेदन आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, राज्यमंत्री, शिक्षक आमदार ना.गो. गाणार, आ. संजय पुराम आणि आदिवासी विभागाचे आयुक्त यांना पाठवून मागणी केली आहे. जर सदर निर्णय मागे घेतले नाही तर या मागणीला धरुन या धोरणाच्या निषेधार्थ संघटनेचे पदाधिकारी व सदस्य रस्त्यावर उतरणार, असा इशाराही दिला आहे. (प्रतिनिधी)
काम नाही तर वेतनही नाही
By admin | Updated: June 17, 2016 02:05 IST