उपोषण सुटले, मागण्या ‘जैसे थे’

गेल्या १० दिवसांपासून घरकूल प्रकरणात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी सुरू असलेले आमरण उपोषण शनिवारी (दि.२०) रात्री ७ वाजता ग्रामीण रुग्णालयात सोडण्यात आले. हे उपोषण सुटले असले

घरकूल प्रकरण : उच्चस्तरावर दाद मागणार उपोषणकर्ताअर्जुनी/मोरगाव : गेल्या १० दिवसांपासून घरकूल प्रकरणात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी सुरू असलेले आमरण उपोषण शनिवारी (दि.२०) रात्री ७ वाजता ग्रामीण रुग्णालयात सोडण्यात आले. हे उपोषण सुटले असले तरी उपोषणकर्त्यांच्या मागण्या मात्र कायम आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीत लोकशाही पध्दतीने नव्हे तर ठोकशाही पध्दतीने कारभार चालत असल्याचा प्रत्यय गेल्या १० दिवसांत उपोषणादरम्यान आल्याची प्रतिक्रिया उपोषणकर्ता रवि कुदरूपाका यांनी दिली. या आमरण उपोषणाची सांगता जि.प. सदस्य उमाकांत ढेंगे यांनी लिंबू-पाणी पाजून दिल्यानंतर झाली. यावेळी खंडविकास अधिकारी जी.डी.कोरडे, पोलीस निरीक्षक संदीप भागवत, सरपंच किरण खोब्रागडे, ग्रा.पं. सदस्य व पंचायत समितीचे कर्मचारी उपस्थित होते. सत्याचा विजय होतो असे म्हणतात मात्र हे ब्रिद खोटे ठरवत असल्याचा विजय होतो हे गोंदिया जिल्हा परिषद व स्थानिक पंचायत समितीने सिध्द करून दाखविले. शेवटी न्याय मागायचा कुणाकडे हा प्रश्न निर्माण झाला असून आपण उच्च स्तरावर याप्रकरणात दाद मागणार असल्याचे कुदरूपाका यांनी सांगितले.येथील वार्ड क्रं. ४ चे रहिवासी अरविंद बोरकर यांनी घरकुल मंजूर झाले. या ठिकाणी त्यांनी घरकुलाचे बांधकाम न करता वार्ड क्रं. ३ बरडटोली येथील झुडपी जंगलाच्या जागेवर केले. या प्रकरणात ग्राम विकास अधिकारी जी.के.बावणे हे सुध्दा सामिल आहेत. या दोघांनीही शासनाची दिशाभूल केल्याचे रवि कुदरूपाका यांचे तक्रारीवरून सिध्द झाले आहे. या प्रकरणाची चौकशी पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागाने केली. दोषी आढळल्यानंतरही कसलीच कारवाई होत नाही म्हणून कुदरूपाका यांनी १ डिसेंबर रोजी पंचायत समिती कार्यालयासमोर आमरण उपोषण केले. खंड विकास अधिकारी जी.डी. कोरडे यांनी सबंधितावर कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन उपोषणकर्त्याला दिले. उपोषणाची सांगता झाली. दिलेल्या मुदतीत आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही. म्हणून कुदरूपाका यांनी पुन्हा ११ डिसेंबरपासून दुसऱ्यांदा उपोषण सुरू केले. त्यांना १३ डिसेंबरला ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. रुग्णालयात २० डिसेंबर रोजी उपोषणाची सांगता झाली. नको तेवढे लोकप्रतिनिधी उपोषण सोडविण्याचे श्रेय घेण्यासाठी कॅमेऱ्यापुढे आले. मात्र सत्याचा अंत होतोय याची पुसटशीही खंत धनशक्तीत लोळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वाटली नाही. अगदी शरमेने मान खाली घालणारा, अधिकाऱ्यांसाठी लाजीरवाणा हा प्रसंग होता. केवळ कारवाईचा प्रस्ताव वरिष्ठांकड पाठविल्याने मागण्या पूर्ण होत नाही. हे खंडविकास अधिकाऱ्यांनी उपोषणकर्त्यांना सांगण्यातच धन्यता मिळविली. हे प्रकरण गेल्या वर्षभरापासून खंड विकास अधिकाऱ्यांकडे चौकशीसाठी होते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी १७ सप्टेंबर रोजी कारवाईचे आदेश दिले असतांनाही खंड विकास अधिकारी कोरडे यांनी बाळगलेले मौन हे संशयास्पद आहे. जिल्हा परिषदेचे अधिकारी, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जि.प. पदाधिकारी यांची भूमिका या प्रकरणात नकारात्मक राहिली आहे. या संपूर्ण प्रकरणात एका मोठ्या लोकप्रतिनिधीचे सरंक्षण असल्याच्या चर्चा जनमानसात आहेत. या प्रकरणाची वरिष्ठांकडे न्याय मागण्यात येणार असल्याचे कुदरूपाका यांनी सांगितले. (तालुका प्रतिनिधी)