गोंदिया : कोरोना बाधितांचा आलेख सातत्याने वाढत असून सद्यस्थितीत ७ हजारावर कोरोना ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. त्यामुळे शासकीय व खासगी कोविड रुग्णालयसुध्दा हाऊसफुल झाले असून अनेक रुग्ण वेटिंगवर आहेत. शासकीय व खासगी रुग्णालयात रुग्णांना दाखल करण्यासाठी बेड्स मिळेना आणि रुग्णांना घरी ठेवता येईना असेच बिकट परिस्थिती सध्या जिल्ह्यात निर्माण झाली आहे. जिल्हा प्रशासन आणि आरोग्य विभागाने तहान लागल्यानंतर विहीर खोदण्याच्या प्रकाराप्रमाणे आता हातपाय हलविण्यास सुरुवात केली आहे.
जिल्ह्यात एप्रिल महिन्यापासून कोरोनाचा ग्राफ वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. तज्ज्ञांनी कोरोनाची दुसरी लाट येण्याचा अंदाज वर्तविला होता. त्यानुसार जिल्हा प्रशासन आणि आरोग्य विभागाने नियोजन करण्याची गरज होती. शासकीय रुग्णालयातील बेड्स, ऑक्सिजनचा साठा, व्हेंटिलेटर, डॉक्टर, परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याची गरज होती. पण मागील सहा महिने केवळ हातावर हात ठेऊन बसण्यातच धन्यता मानली. त्याचाच फटका आता रुग्णांना सहन करावा लागत आहे. शासकीय रुग्णालयात बेड्सच्या क्षमतेपेक्षा अधिक रुग्ण दाखल आहेत. तर खासगी कोविड रुग्णालयांमध्ये तिच परिस्थिती आहे. त्यातच खासगी रुग्णालयात रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर त्यांना आधी ॲडव्हान्स जमा करा लागतो. त्याचा आकडासुध्दा चार अंकी आहे. मात्र प्रत्येकच रुग्णाला हे शक्य नसल्याने त्यांना शासकीय रुग्णालयाच्या हेलपाट्या मारण्याशिवाय कुठलाच पर्याय नाही. शनिवारी (दि.१७) केटीएस जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी आलेल्या एका कोविड रुग्णाचा रांगेतच मृत्यू झाला. एवढी बिकट परिस्थिती सध्या शासकीय रुग्णालयाची आहे. रुग्ण संख्येत तीन ते चार पट वाढ होत असल्याने तेथे कार्यरत डॉक्टर स्वत:चा जीव धोक्यात घालून २४ तास काम करीत आहे. त्यांच्यावरील ताण प्रचंड वाढला आहे पण ते याही स्थितीत काम करीत आहे. मात्र प्रशासनाने जिल्ह्यात परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर डॉक्टर आणि परिचारिकांची पदभरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. एकंदरीत कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले असून यावर खुद्द जिल्ह्याचे पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी नाराजी व्यक्त केली. आरोग्य विषयक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात दिंरगाई झाल्याचे सांगितले.
........
कोविड नॉन कोविड रुग्णालयाचा वाद
जिल्ह्यात सध्या शासकीय आणि खासगी कोविड रुग्णालये सुध्दा हाऊसफुल आहे. वशिला लावल्यानंतरही बेड मिळणे कठीण झाले आहे. तर कोरोनाच्या गंभीर रुग्णांना घरी ठेवणे धोक्याचे झाले आहे. अशात ज्या रुग्णालयात बेड मिळेल तिथे रुग्णांना दाखल केले जात आहे. मात्र नॉन कोविड रुग्णालयात दाखल कोविड रुग्णांना रेमडेसिविर इंजेक्शन मिळणार नाही असा फतवा काढण्यात आला आहे. त्यामुळे रुग्णाला मृत्यूच्या दाढेत ढकलण्याचे काम सुरू असल्याचे बिकट चित्र आहे.
..........
रुग्ण दाखल शंभर इंजेक्शन मिळतेय चाळीस
एक एका खासगी कोविड रुग्णालयात सुध्दा सद्य:स्थितीत शंभरावर गंभीर रुग्ण दाखल आहेत. त्यांना रेमडेसिविर इंजेक्शन देण्याची गरज आहे. पण त्यांना गरज शंभर इंजेक्शनची असता नियमानुसार केवळ ४० इंजेक्शन दिले जात आहे. तर उर्वरित रुग्णांना वेटिंगवर ठेवण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाइकांची या इंजेक्शनसाठी सर्वाधिक परवड होत असून उधारउसनवारी करून किंवा दागिने गहाण ठेवून हे इंजेक्शन कुठूनही अतिरिक्त दराने खरेदी करावे लागत आहे.
........
नोडल अधिकाऱ्यांचे लक्ष कुठे
शासकीय व खासगी रुग्णालयात ऑक्सिजन तसेच रेमडेसिविर इंजेक्शनचा तुडवडा निर्माण होऊ नये, या इंजेक्शनचे समान वितरण व्हावे यासाठी पालकमंत्र्याच्या निर्देशावरून एका नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र यानंतरही जिल्ह्यात रेमडेसिविर इंजेक्शनचा काळाबाजार सर्रास सुरू आहे. काही रुग्णालयातूनच हे इंजेक्शन बाहेर येथून १५ ते २० हजार रुपयात ते उपलब्ध करून दिले जात आहे. रुग्णांच्या नातेवाइकांना सुध्दा पर्याय नसल्याने ते तेवढे पैसे मोजून खरेदी करीत आहेत. मात्र अद्यापही कुणावरच कारवाई करण्यात आली नाही. मग नोडल अधिकाऱ्यांचे लक्ष कुठे असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
..................
माणूसकीच्या धर्माचा पडतोय विसर
प्रशासन आम्ही नियमानुसार काम करीत आहोत, किती मोठा व्यक्ती असू द्या पण आम्ही नियम मोडणार नाही, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही अधिकारी छातीठोकपणे सांगत आहेत. त्यांच्या या वृत्तीचा आदर आहे. पण एखाद्या रुग्ण गंभीर असेल त्याला मदत करून त्याचे प्राण वाचविणे शक्य असेल तर कधी नियमसुध्दा बाजुला ठेवीत माणुसकीच्या नात्याने मदत करावी लागते. पण नियमावर बोट ठेवीत काही अधिकाऱ्यांना सध्या माणुसकीचा विसर पडत असल्याचे चित्र आहे.