नक्षलभत्त्याची पालकमंत्र्यांनी घेतली दखल

नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना नक्षलभत्ता व इतर सवलती संदर्भात शासनाने ९ मार्च २०१८ रोजी पत्र काढून त्याचा लाभ कर्मचाऱ्यांना देण्याचे निर्देश दिले. मात्र जिल्हा परिषद गोंदियाने सदर शासन आदेशालाच आव्हान देऊन पुन्हा मंत्रालयात मार्गदर्शन मागवले.

ठळक मुद्देशिक्षक समितीचे निवेदन : १५ दिवसांत समस्या मार्गी लावण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना नक्षलभत्ता व इतर सवलती संदर्भात शासनाने ९ मार्च २०१८ रोजी पत्र काढून त्याचा लाभ कर्मचाऱ्यांना देण्याचे निर्देश दिले. मात्र जिल्हा परिषद गोंदियाने सदर शासन आदेशालाच आव्हान देऊन पुन्हा मंत्रालयात मार्गदर्शन मागवले. त्यामुळे राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती सडक-अर्जुनी, गोंदियाच्या वतीने निवेदन देऊन चर्चा करण्यात आली.या वेळी याच शासन निर्णयाने भंडारा, चंद्रपूर आणि यवतमाळ येथे कार्यवाही करण्यात आल्याचे पुरावे ेसुद्धा ना. बडोले यांना देण्यात आले. त्यावर पालकमंत्र्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दयानिधी राजा, वित्त अधिकारी मडावी यांना भ्रमणध्वनीवर संपर्क करून इतर जिल्हा परिषदांनी सदर पत्राने कार्यवाही केली. मग आपणच का मार्गदर्शन मागविले असे स्पष्ट विचारले. तसेच येत्या पंधरा दिवसांत लक्ष घालून समस्या मार्गी लावावी, असे लेखी निर्देश दिले. सोबतच असेही सांगितले की, शिक्षकांच्या समस्या याच जिल्हा परिषदेमध्ये रेंगाळत असल्याने आचारसंहिता संपल्याबरोबर जूनच्या पहिल्या आठवड्यात स्वत: उपस्थित राहून सर्व विभागप्रमुखांसमोर शिष्टमंडळ आयोजित करणार, अशी सूचना दिली.महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती गोंदिया अंतर्गत शाखा सडक-अर्जुनी, देवरी येथे नक्षलभत्ता, अतिरिक्त घरभाडे भत्ता व सडक अर्जुनी पं.स. मधील सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीमधील अपहार निधी परत करण्याची समस्या जर जूनपर्यंत निकाली निघाली नाही तर या तिन्ही समस्या घेऊन न्यायालयात जाणार असल्याचे कळविले आहे.याच अनुषंगाने शिक्षक समितीच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी नागपूर येथे धाव घेतली. उच्च न्यायालयाचे वकील क्षीरसागर यांच्यामार्फत प्रकरणाशी संबंधित सर्व प्रक्रिया जवळपास पूर्ण करण्यात आल्या आहेंत.