शासन म्हणते, दिव्यांगांनो ६०० रुपयात भागवा

वाढती महागाई आणि खर्चामुळे सर्वसामान्यांना जीवन जगणे कठीण झाले आहे. तर शासन दिव्यांगाना मागील १५ वर्षांपासून दर महिन्याला सहाशे रुपये मानधन देत आहे.

ठळक मुद्दे१५ वर्षांपासून मानधनात वाढ नाही : दिव्यांगानी मांडल्या व्यथा

ऑनलाईन लोकमतगोंदिया : वाढती महागाई आणि खर्चामुळे सर्वसामान्यांना जीवन जगणे कठीण झाले आहे. तर शासन दिव्यांगाना मागील १५ वर्षांपासून दर महिन्याला सहाशे रुपये मानधन देत आहे. दिल्या जाणाऱ्या मानधनात वाढ करा, अशी आमची मागील अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. मात्र शासनाने यात वाढ न करता तेवढ्यातच भागवा असे सांगत आहे. सहाशे रुपयात भागावयाचे कसे ते शासनानेच आम्हाला सांगावे, असा सवाल दिव्यांगानी मंगळवारी (दि.१३) लोकमत कार्यालयात आयोजित लोकमत परिचर्चेत उपस्थित केला.जिल्ह्यात २५ हजारावर दिव्यांग आहेत. दिव्यांगाना शासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी अपंग कल्याणकारी संघटनेच्या नेतृत्त्वात त्यांचा लढा सुरू आहे.मंगळवारी या संघटनेचे दिनेश पटले, आकाश मेश्राम, श्यामसुंदर बन्सोड, सहेबाज शेख, दुर्गेश जावलकर, रुमन मरस्कोल्हे, संजय घारपिंडे यांनी लोकमत कार्यालयात पोहचून परिचर्चेत त्यांच्या समस्यांचा पाढा वाचला. सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच दिव्यांगाना सर्व सोयी सुविधा मिळाव्यात, ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहात यावे. यासाठी शासनाने सर्वच विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्थाना ३ टक्के निधी राखीव ठेवून तो त्यांच्यासाठी खर्च करण्याचे निर्देश दिले आहे. मात्र यानंतरही स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शासकीय विभागाकडून तो खर्च केला जात नसल्याचे मेश्राम यांनी सांगितले.संजय गांधी निराधार योजनेतंर्गत दिव्यांगाना दर महिन्याला ६०० रुपये मानधन दिले जाते. मात्र एकाच कुटुंबातील दोन व्यक्ती दिव्यांग असल्यास त्या दोघांही मिळून केवळ ९०० रुपये मानधन दिले जाते. हा दिव्यांगावर एकप्रकारचा अन्याय आहे. एकाच कुटुंबातील दोन जण नोकरीवर असल्यास त्या दोघांना स्वतंत्र वेतन न देता एकाचे वेतन दिले तर चालेल का? जो न्याय सरकारी कर्मचाºयांना दिला जातो तोच आम्हाला का लागू नाही. दिव्यांगाचा मुलगा २५ वर्षांचा झाल्यानंतर त्यांचे मानधन बंद केले जाते. मग आम्ही आमच्या वृध्दपकाळात जगायचे कसे, मानधनात वाढ करणे तर दूरच उलट त्यात कपात करुन दिव्यांगाचा सन्मानाने जगण्याचा हक्क सुध्दा शासन हिरावून घेत असल्याचे पटले म्हणाले. दिव्यांगाचा वेगळा विभाग स्थापन करुन यातंर्गत सर्व योजना राबवा, ३ टक्के निधी खर्च न करणाºया विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थावर कारवाही करा, शासकीय रुग्णालयात दिव्यांगासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करुन आठवड्यातून दोन दिवस प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात यावे. रोजगारासाठी सुलभपणे कर्ज मिळण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची मागणी दिव्यांगानी या वेळी केली.घरकुल योजनेपासून डावललेसर्वच शासकीय योजनांचा लाभ देताना दिव्यांगाना प्राधान्य देण्याची तरतूद आहे. मात्र यानंतरही शासनानेतर्फे राबविल्या जाणाºया घरकुल योजनेचा ३ टक्के लाभ दिव्यांग लाभार्थ्यांना दिला जात नाही. पंचायत समितीचे खंडविकास अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन दिव्यांगाना योजनेपासून वंचित ठेवतात. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांवर कारवाही करण्याची मागणी केली.