सर्वच स्तरातील व्यक्तींच्या विकासासाठी शासनाच्या योजना

तालुक्यातील ग्राम खमारी येथे प्रताप चेरिटेबल ट्रस्टच्यावतीने आयोजित वैयक्तिक लाभ योजना शिबिरात ते बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हा परिषद सभापती रमेश अंबुले यांनी, गोपालदास अग्रवाल यांच्या प्रयत्नांमुळे जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांपैकी फक्त गोंदिया तालुक्यातील ५६ आरोग्य केंद्रांत विशेष आयुर्वेदिक चिकित्सकांची नियुक्ती होऊन गावागावांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहचविण्याचे प्रयत्न झाल्याचे सांगीतले.

ठळक मुद्देगोपालदास अग्रवाल : ग्राम खमारी येथील वैयक्तिक लाभ योजना शिबिर

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : देशातील सर्वच पक्षांच्या सरकारने प्रत्येकच स्तरातील व्यक्तींच्या विकासासाठी योजना लागू केल्या आहेत. शासनाच्या नानाविध योजना आहेत, मात्र नागरिकांना त्यांची माहिती नसल्याने ते लाभापासून वंचित आहेत. या योजना समाजातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहचवून त्याचा लाभ मिळवून देण्याचे काम करीत असून याला आता आणखी गती दिली जाणार असल्याचे प्रतिपादन माजी आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी केले.तालुक्यातील ग्राम खमारी येथे प्रताप चेरिटेबल ट्रस्टच्यावतीने आयोजित वैयक्तिक लाभ योजना शिबिरात ते बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हा परिषद सभापती रमेश अंबुले यांनी, गोपालदास अग्रवाल यांच्या प्रयत्नांमुळे जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांपैकी फक्त गोंदिया तालुक्यातील ५६ आरोग्य केंद्रांत विशेष आयुर्वेदिक चिकित्सकांची नियुक्ती होऊन गावागावांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहचविण्याचे प्रयत्न झाल्याचे सांगीतले.शिबिराला पंचायत समिती सभापती माधुरी हरिणखेडे, उपसभापती चमन बिसेन, प्रकाश रहमतकर, विठोबा लिल्हारे, देवेंद्र मानकर, ओमप्रकाश भक्तवर्ती, इंद्रायणी धावडे, भास्कर रहांगडाले, रामसिंग परिहार, आशा तावाडे, कैलाश साखरे, विमला तावाडे, राधेश्याम तावाडे, मनोहरसिंह चव्हाण, दुलीचंद मेंढे, मनोहर नागरीकर, महेंद्र बनकर, महेंद्र मेंढे, निळकंठ मेश्राम, निलराज कावडे, राजु बघेले, सचिन मेश्राम, पौर्णिमा रामटेके, निर्मला गोस्वामी यांच्यासह गावकरी मोठ्या संख्येत उपस्थित होते.विविध योजनांचे २६४ अर्ज प्राप्तया शिबिरात श्रावणबाळ योजनेचे १५०, अटल पेन्शन योजनेचे १०, किसान सन्मान योजनेचे १५, महात्मा जोतीबा फुले आरोग्य योजनेचे ४०, प्रधानमंत्री सुकन्या योजनेचे पाच व आयुष्मान भारत योजनेचे ४४ असे एकूण २६४ अर्ज नागरिकांनी भरून दिले. या अर्जांसोबत लागणारे कागदपत्रही नागरिकांकडून जोडून आता त्यांना मंजूर करण्याची कारवाई केली जाणार आहे.