लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : स्वस्त धान्य वितरणासंबंधी शिधापत्रिकाधारकांच्या समस्यांचे निराकरण व भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी पार्इंट आॅफ सेल (पीओएस- पॉस) यंत्रणेची शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्यात गोंदिया जिल्हा राज्यात अव्वल ठरला आहे.सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पारदर्शक व्हावी, यासाठी ई-प्रणाली अंतर्गत पॉस मशीनद्वारे आधारसंलंग्न वितरण व्यवस्था अंमलात आणण्यात आली आहे. या व्यवस्थेत गोंदिया जिल्ह्याने अतिदुर्गम भागात उत्तम कामगिरी करुन शंभर टक्के वितरण सुरू केले आहे. यामुळेच जिल्हा राज्यात अव्वल ठरला. शंभर टक्के टार्गेट सर्वप्रथम गोंदिया जिल्ह्याने पूर्ण केले आहे.गोंदिया जिल्ह्यातील दुर्गम, आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील जवळपास ७७ गावांमध्ये इंटरनेटची सुविधा नव्हती. मात्र जिल्हा पुरवठा विभागाने ही सुविधा उपलब्ध करुन देत पॉसची अंमलबजावली केली. जिल्ह्यात एकूण ९९८ स्वस्त धान्य दुकान असून मे २०१८ पासून सर्व स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये पीओएस मशिनच्या माध्यमातून शिधापत्रिकाधारकांची ओळख व बोटांचे ठसे जुळवून धान्याचे वितरण केले जात आहे. जिल्ह्यातील ७७ हजार १८१ अंत्योदय शिधापत्रिका, १ लाख २३ हजार ८०४ प्राधान्य गटाच्या शिधापत्रिका मशीनला संलग्न करण्यात आल्या. जून, जुलै, २०१८ मध्ये राज्यात गोंदिया जिल्हा राज्यात वितरण व्यवस्थेत अव्वल ठरला आहे. जुलै २०१८ मध्ये आमगाव तालुक्यात ९६ टक्के, अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात ८७ टक्के, गोरेगाव ९५ टक्के, सालेकसा ९८ टक्के, देवरी ८८ टक्के, सडक अर्जुनी ८७ टक्के, गोंदिया ७३ टक्के व तिरोडा तालुक्यात ९५ टक्के असे एकूण सरासरी ९० टक्के अन्नधान्य वाटप करण्यात आल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.
स्वस्तधान्य दुकानदारांचा सन्मानपॉस मशीनच्या माध्यमातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्था जिल्ह्यात अंत्यत प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. यामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ५६ स्वस्त धान्य दुकानदारांचा सत्कार जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आला.
रॉकेल वितरणही पॉसद्वारेकोणताही पात्र लाभार्थी वंचित राहू नये, यासाठी रॉकेल वितरणसुध्दा पॉसद्वारे करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळेच लवकरच रॉकेल विक्रेत्यांना पॉस मशिन उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.अंत्योदय व इतर शिधापत्रिकाधारक स्वस्त धान्यापासून वंचित राहू नये, वितरण व्यवस्थेतील अनियमितता दूर व्हावी, यासाठी जिल्ह्यात शंभर टक्के पॉस मशिन लावण्यात आल्या आहेत.- अनिल सवई, जिल्हा पुरवठा अधिकारी.