गोंदियावासीयांना दररोज सात टन कचऱ्याची भेट

शहरात दरदिवशी ४४ टन कचरा जमा होतो. नागरिकांनी जमा केलेल्या या कचऱ्याची योग्य ठिकाणी विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी नगर परिषदेची आहे.

दररोज ३७ टन उचल : मोक्षधामाजवळील खुल्या जागेत सडतोय कचरांगोंदिया : शहरात दरदिवशी ४४ टन कचरा जमा होतो. नागरिकांनी जमा केलेल्या या कचऱ्याची योग्य ठिकाणी विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी नगर परिषदेची आहे. न.प.चा स्वच्छता विभाग दरदिवशी केवळ ३७ टन कचऱ्याची उलच करते. मात्र सात टन केरकचरा दरदिवशी शहरातच पडून असतोे. हा उर्वरित केरकचरा दरदिवशी उचलण्यासाठी कसलीही व्यवस्था करण्याचे प्रयत्न नगर परिषदेच्या वतीने अद्याप करण्यात आले नाहीत.सद्यस्थितीत शहरातील मोक्षधाम परिसरात हा केरकचरा तसाच सोडला जात आहे. या कचऱ्यापासून बनणारे रसायन नागरिकांसाठी धोकादायक ठरू शकते, हे सर्वविदीत आहे. परंतु नागरिकांना या धोक्यापासून वाचविण्याची कसलीही योजना नगर परिषदेजवळ उपलब्ध नाही. शक्यतो या धोक्यापासून वाचविण्यासाठी कचरा डेपो शहराच्या सीमेपासून दूर निर्जन ठिकाणी बनविण्याचे निर्देश आहेत. परंतु नगर परिषदेला अशी व्यवस्था करण्यात कधीच यश आले नाही. कचऱ्यामुळे मोठी दुर्गंधी पसरते. यातून दमा व अनेक आजार पसरतात. शहरात कचरा उचल करण्यासाठी नगर परिषदेजवळ केवळ सहा ट्रॅक्टरची सोय आहे. पाच ट्रॅक्टर खासगी कंत्राटदाराकडून भाड्याने घेतले जातात. याचे कंत्राट वर्षभरासाठी असते. सध्या उपलब्ध सहा खासगी गाड्यांचे कंत्राट ३१ मार्च २०१६ रोजी संपुष्ठात येणार आहे. ट्रॅक्टरवर कंत्राटदाराचेच मजूर काम करतात. प्रत्येक ट्रॅक्टरवर तीन-चार मजूर लावले जातात. चालकाची व्यवस्था वेगळी असते. गोंदिया नगर परिषदेजवळ स्थायी २७२ स्वच्छता कर्मचारी कार्यरत आहेत. ५१ दैनिक रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांची सेवासुद्धा स्वच्छतेसाठी घेतली जाते. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला १३ ते १८ हजार रूपयांपर्यंत वेतन दिले जाते. गोंदिया शहरात केरकचरा उचल करण्यासाठी ४० घंटागाड्यांची सोय आहे. आठ महिन्यांपूर्वी ८० घंटागाड्यांची सोय होती. परंतु रिपेरिंगसाठी ४० गाड्या काढण्यात आल्याने सध्या ४० घंटागाड्या कचरा उचल करीत आहेत. एका प्रभागासाठी एक गाडी, असे नियोजन आहे. याचे कंत्राट वाल्मिकी बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थेला देण्यात आले आहे. त्यासाठी दर महिन्यात १.२५ लाख रूपये नगर परिषदेला द्यावे लागतात. अशाप्रकारे प्रतिमहिन्यात ५० लाख रूपयांचा खर्च सफाई व्यवस्थेवर होत असूनही सफाई व्यवस्था पूर्णपणे कमकुवत ठरत आहे. शेवटी शहरातील नागरिकांची या घाणीपासून केव्हा सुटका होईल? असा प्रश्न आहे. (प्रतिनिधी)१३ वर्षांपासून डंपिंग प्रकल्प थंडबस्त्यातकेंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत राज्यातील १० शहरे आहेत. आज किंवा उद्या हा लाभ मिळावा, अशी गोंदियातील नागरिकांची अपेक्षा असेल. मात्र मागील १३ वर्षांपासून येथे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी एका डंपिंग प्रकल्पासाठी जागा मिळू शकली नाही. अशात गोंदियाला स्मार्ट सिटी बनविण्याचा विचारही मूर्खपणाचा ठरू शकले. टेमनी, कटंगी व रापेवाडा येथे जागेचा शोध अपयशी ठरला. नगर परिषदेला आता पुन्हा टेमनीकडून मोठी आशा आहे. तिथे ज्यांच्याकडून जागा घ्यायची आहे, त्यांना जागा सोडण्यासाठी पत्रही देण्यात आले होते. मात्र त्यांची नुकसानभरपाई देण्यात आली नाही. त्यामुळे जागा पुन्हा कशी मिळू शकेल? असा प्रश्न आहे. या डंपिंग प्रकल्पात रासायनिक खत तयार करण्याची योजना होती. पण सध्यातरी ते दूरच आहे.