अंकुश गुंडावार।लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य हमीभाव मिळावा यासाठी जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळाच्या एकूण १०० धान खरेदी केंद्रावरुन धान खरेदी केली जाते. यंदा आदिवासी विकास महामंडळाने खरीप आणि रब्बी हंगामात एकूण १३ लाख २७ हजार क्विंटल धान खरेदी केली. खरेदी केलेल्या धानाची एकूण किमत २३२ कोटी २६ लाख रुपये आहे. मात्र खरेदी केलेला धान ठेवण्यासाठी शासनाने या विभागाला अद्यापही गोदामे उपलब्ध करुन दिली नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा धान जिल्ह्यात ठिकठिकाणी उघड्यावर पडून आहे.ही परिस्थिती दरवर्षीच आहे.आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव मिळावा त्यांची फसवणूक होवू नये यासाठी आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत जिल्ह्यात ठिकठिकाणी धान खरेदी केंद्र सुरू करुन हमीभावाने धान खरेदी केली जाते. दरवर्षी या विभागाला खरेदी केलेला धान गोदामांअभावी उघड्यावरच ठेवावा लागतो. त्यामुळे पाऊस व इतर कारणामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. मात्र यानंतरही हा विभाग आणि शासनाने कसलाच धडा घेतला नाही. यंदा आदिवासी विकास महामंडळाने खरीप आणि रब्बी हंगामात एकूण १३ लाख २७ हजार क्विंटल विक्रमी धान खरेदी केली. खरेदी केलेल्या संपूर्ण धानाची किमत २३२ कोटी २६ लाख रुपये आहे. मात्र हा सर्व धान ठेवण्यासाठी या विभागातर्फेभाड्याने गोदामे घेण्याची सुध्दा तरतूद नाही. तर मागील दहा बारा वर्षांपासून गोदामांचा प्रस्ताव शासन दरबारी धूळखात पडला आहे. या प्रस्तावरील धूळ झटकून गोदामांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अद्याप कुणीही पुढाकार घेतला नाही. त्यामुळे खरेदी केलेला कोट्यवधी रुपयांचा धान तसाच ताडपत्र्या झाकून मोकळ्या जागेवर ठेवण्याची वेळ आली आहे. या विभागातंर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची राईस मिलर्ससह करार करुन भरडाई तयार केली जाते.राईस मिलर्स धानाची भरडाई करुन तांदूळ संबंधित विभागाकडे जमा करतात. आदिवासी विकास महामंडळाने आत्तापर्यंत खरेदी केलेल्या एकूण १३ लाख २७ हजार क्विंटल धानापैकी ६ हजार क्विंटल धानाची भरडाईसाठी उचल करण्याचे आदेश राईस मिलर्स देण्यात आले आहे. तर उर्वरित ७ हजार क्विंटल धान अद्यापही तसाच उघड्यावर ताडपत्र्या झाकून ठेवला असल्याचे आदिवासी विकास महामंडळाच्या अधिकाºयांनी सांगितले.बारा वर्षांत पन्नास प्रस्तावआदिवासी विकास महामंडळातंर्गत खरेदी केलेला धान ठेवण्यासाठी गोदाम बांधण्यात यावे,अथवा भाडेतत्त्वावर घेण्यात यावे. यासंबंधिचे जवळपास ५० प्रस्ताव मागील बारा वर्षांत शासनाकडे पाठविण्यात आले. मात्र अद्यापही या प्रस्तावांचा विचार झाला नसल्याने कोट्यवधी रुपयांचा धान केवळ ताडपत्र्यांच्या भरोश्यावर उघड्यावर पडला आहे.
सुरक्षा रक्षकांचा अभावआदिवासी विकास महामंडळाने खरेदी केलेला धान ताडपत्र्या झाकून उघड्यावर ठेवण्यात आला आहे. धानाची सुरक्षा करण्यासाठी एखाद्या सुरक्षा रक्षकाची सुध्दा नियुक्ती केली नाही. त्यामुळे जनावरांकडून सुध्दा मोठ्या प्रमाणात धानाची नासधूस होते. तर काही धान चोरीला सुध्दा जात असल्याचे बोलल्या जाते. मात्र याचे शासनाला कसलेच सोयरसुतक नाही.
४३ गोदामांची गरजआदिवासी विकास महामंडळातंर्गत ४३ धान खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून हमीभावानुसार जिल्ह्यात धान खरेदी केली जाते. मात्र खरेदी केलेला धान ठेवण्यासाठी गोदामांची व्यवस्था नाही. त्यामुळे या विभागाने जिल्ह्यात १० हजार मेट्रीक टन क्षमतेचे ४३ गोदाम बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी शासनाकडे केली होती. पण यावर अद्यापही कुठलाच विचार झाला नसल्याने गोदामांची समस्या कायम असून दरवर्षी धानाचे नुकसान होत आहे.