लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : केंद्र व राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या लोककल्याणाच्या १३ योजना महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमात समाविष्ट आहेत. या योजना राबविताना अचूक नियोजन, काटेकोर अंमलबजावणी व योग्य आर्थिक विनियोग या त्रिसूत्रीचा प्रत्येक अंमलबजावणी यंत्रणांनी अमल करून फ्लॅगशीप कार्यक्रमात गोंदिया जिल्हा राज्यात पहिल्या पाच जिल्ह्यांत असायलाच हवा, असे निर्देश पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रशासनाला दिले. विकासाच्या योजना राबविताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन नियोजन करावे. कामाची गुणवत्ता कायम टिकवून ठेवावी. प्रत्येक विकास कामाच्या ठिकाणी फलक लावून त्यावर कंत्राटदाराचे नाव व नंबर, काम केव्हा सुरू झाले, कधी संपणार व निधीची तरतूद या विषयी माहिती नमूद करावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या. जिल्हा नियोजन समितीची सभा मंत्री, वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी जिल्हा नियोजन समिती सभागृह येथे घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. खासदार सुनील मेंढे, खा. अशोक नेते, जिल्हा परिषद अध्यक्ष पंकज रहांगडाले, आ. डॉ. परिणय फुके, अभिजित वंजारी, विजय रहांगडाले, विनोद अग्रवाल, मनोहर चंद्रिकापुरे सषसराम कोरोटे, जिल्हाधिकारी नयना गुंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरेव विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केला आढावा जिल्हाधिकारी नयना गुंडे यांनी जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. यात प्रामुख्याने अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान, नुकसानग्रस्तांना भरपाई, सेवा पंधरवडा, लम्पी आजार, धान खरेदी-धान भरडाई, कोविड लसीकरण, बूस्टर डोस, सारस संवर्धन, पर्यटन विकास व गृह भेट आपुलकीची या विषयाचा समावेश आहे.वन विभागाच्या प्रलंबित प्रकरणाची यादी तयार करा वन विभागाशी संबंधित विविध विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावाची एकत्रित यादी तयार करण्यात यावी. याबाबत विशेष बैठक घेऊन प्रस्ताव मार्गी लावण्यात यावेत, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी वन विभागाला दिले. यासोबतच एमआयडीसी संबंधित विषयाची सुद्धा बैठक घेण्यात येणार आहे. महसूल विभागाच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या वन हक्क कायद्याचे सातबारा पट्टे व आनंदाचा शिधा दिवाळी भेट कीटचे वाटप पालकमंत्री यांच्या हस्ते करण्यात आले.तीन योजनांना एकात्मिक राबवाआदिवासी विकास विभागामार्फत लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या विहीर योजनेचा फेर आढावा घेऊन विहीर, वीज जोडणी व विद्युत मोटर अशी एकात्मिक योजना तयार करण्याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात यावा, असा ठराव या बैठकीत घेण्यात आला. जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२२-२३ अंतर्गत नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीचे संचालन कावेरी नाखले यांनी संचालन केले.
पुुढील पाच वर्षांचे व्हिजन डाॅक्युमेंट तयार करा - प्रत्येक विभागाने आपल्या अखत्यारित येणाऱ्या योजनांचे समाधान व समस्या यावर आधारित सादरीकरण तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. हे सादरीकरण सूक्ष्म असावे, असेही ते म्हणाले. जलसिंचन, एमआयडीसी, परिवहन, मानवविकास, सार्वजनिक बांधकाम, कौशल्य विकास, खनिज विकास निधी, आदिवासी विकास विभागाने पुढील पाच वर्षांचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.