गोरेगाव : ओबीसी कर्मचारी बांधवांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासंदर्भातील शासनाच्या उदासीन धोरणाच्या विरोधात वज्रमूठ बांधण्याच्या दिशेने राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघ गोरेगावतर्फे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, तसेच इतर प्रमुख कॅबिनेट मंत्र्यांच्या नावे तहसीलदार सचिन गोस्वावी यांना निवेदन देण्यात आले.
ओबीसी सोडून इतर सर्व मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळते, मात्र ओबीसींना मिळत नाही हे घटनेतील समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे. त्यामुळे ओबीसींनाही पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे, यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघ जिल्हा शाखेच्यावतीने सन २००६ मध्ये तत्कालीन परिवहनमंत्री सुरूपसिंह नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे, या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली होती. या समितीनेही ओबीसींना राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १९ टक्के आरक्षण द्यावे,अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस केली. पण त्या शिफारशीकडे आजपर्यंतच्या सर्वच शासनांनी दुर्लक्ष केले आहे. सन २००४ मध्ये कायदा करून राज्य शासनाने एससी, एसटी, व्ही.जे.एन.टी व विशेष मागासप्रवर्ग यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिले. राष्ट्रीय स्तरावर (एसबीसी/व्ही.जे.एन.टी) हे सर्व प्रवर्ग ओबीसीमध्ये येतात. एकाला न्याय व दुसऱ्यावर अन्याय हे तत्त्व संविधानिक नसून समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे, मागासवर्गीयांमध्ये भेदभाव करणारे आहे. ओबीसी संघटनांनी गेली अनेक वर्षे हा प्रश्न लावून धरला आहे. वेळोवेळी निवेदने देऊन मोर्चेही काढले याचा परिणाम म्हणून विधिमंडळात या प्रश्नासंदर्भात बैठका ही झाल्या. पण अनेक वर्षे होऊनही ओबीसींना न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे सुरूपसिंह नाईक यांची शिफारस मान्य करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या बाबीकडे लक्ष देऊन ओबीसींनाही पदोन्नतीमध्ये १९ टक्के आरक्षण द्यावे अन्यथा ओबीसी कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याने यापुढे संवैधानिक मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाने निवेदनातून दिला आहे. शिष्टमंडळामध्ये ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाचे तालुकाध्यक्ष शंकर चव्हाण, सरचिटणीस उमेश रहांगडाले, कार्याध्यक्ष दिनेश बिसेन उपस्थित होते.
-----------------------------------
(सूचना-- तहसीलदार सचिन गोस्वावी हे आडनाव गोसावी आहे की गोस्वामी?)